बैकिङ्ग समाचार ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अल्पकालिन ब्याजदरको स्थिरताका लागि लागु गरिएको ब्याजदर करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आइएमएफको अर्टिकल फोर मिसनले नेपाल भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ब्याजदर करिडोरलाई सुचारु गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गरेपनि अर्थमन्त्रीमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडा आएपछि लत्याइएको थियो । 

ब्याजदर करिडोरले अल्पकालिन ब्याजदरलाई निश्चित सिमाभित्र राख्ने गर्छ । जसले गर्दा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याज महंगो भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

स्वायत्त रहेका राष्ट्र बैंकको तत्कालिन नेतृत्वले अर्थमन्त्री खतिवडाको दवावसँग झुक्दै ब्याजदर करिडोरलाई स्थगित गर्ने निर्णय लियो । जसले गर्दा अल्पकालिन ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन अपनाइएको ब्याजदर करिडोरलाई पूर्णरुपमा काम गर्न नदिएर स्थगित गरियो ।

अल्पकालिन ब्याजदर स्थिरताका लागि ल्याइएको ब्याजदर करिडोरले बैंकबाट ऋण लिनेलाई पनि फाइदा हुने थियो । ब्याजदर करिडोरलाई काम गर्न नदिदा ऋणको ब्याजदर मात्र १ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आईएमएफको आर्टिकल फोर मिसन हरेक वर्ष नेपाल आउने गर्छ । गतवर्ष जनवरी ५ देखि १७ गतेसम्म आईएमएफकाृे आर्टिकल फोर मिसनको टोली नेपालमा आएको थियो ।

आईएमएफले नेपालको ऋण विस्तार कमजोर भएकोमा चिन्ताजनक हुनु जनाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिनु अगाडि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा ऋणको बृद्धिदर कम थियो । अघिल्लो वर्ष भने आक्रामक ऋण विस्तारको कारण चुनौती थपिन सक्ने चिन्ता आईएमएफले गरेको छ ।

आईएमएफले नेपालमा खराब कर्जाको अनुपात कम भएपनि इभरग्रिनिङको खतरा रहेको देखाएको छ । यद्यपी वित्तीय नेपालको सुरक्षित रहेको आईएमएफको भनाई छ । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले ७५३ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउनको लागि अपनाएको नीति तथा पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङमा गरिएको प्रोत्साहनको कारण वित्तीय पहुँच बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा घटाएको, कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउने काम गरेकोलाई राम्रो सुरुवातको रुपमा लिएको छ ।

आइएमएफले अघिल्लो वर्ष केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको काउन्टर साइक्लिङ बफरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएको छ । अहिलेको नियम अनुसार पूँजीकोष अनुपात बैंकहरुको १० प्रतिशत हुनुपर्छ । लाभांश बाड्नको लागि १ प्रतिशत थप पूँजीकोष हुनुपर्छ । काउन्टर साइक्लिङ बफर अन्तर्गत २ प्रतिशत थप पूँजीकोष बढाउने नीति गतवर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले लिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै यसलाई हटाएको थियो ।