काठमाडौं – नेपालमा गरिबी उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरिब नै उन्मूलन गर्न लागे भनेर आन्दोलन नै चल्यो । लघुवित्तलाई मिटरब्याजी, सामन्ती लगायतका आरोप पनि लगाइयो । लघुवित्त खोल्न भटाभट अनुमति दिएको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकाको पनि आलोचना हुने गरेको छ । लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर मर्जरको नीति अवलम्बन पनि गरिनुका साथै नेपालमा चलेको बंगलादेशी मोडेलमा परिमार्जन गर्दा यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कतिपयको तर्क पनि छ । समस्या मोडेलमा छ की मोरल (नैतिकता) मा छ ? यसै सेरोफेरोमा रहेर छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँ लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्र मै आबद्ध हुनुहुन्छ । अहिले लघुवित्तको विरुद्ध धेरै नकारात्मक हल्ला आइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिले छुट्टै अवधारणाबाट लघुवित्त संस्था स्थापना भएका गरिबलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने मूल उद्देश्य राखेर लघुवित्तको स्थापना भएको थियो । म र निर्धन बैंकका संस्थापक हरिहरदेव पन्त मिलेर विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा लाने उद्देश्यले लघुवित्तको स्थापनामा जुट्यौँ । सो समयमा ३ वटा निजी लघुवित्त थिए भने नेपाल सरकारको ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक थियो । हामीले लामो समय एन्जियोहरुबाट काम गर्याैं । पछि हाम्रो कारोबार बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा आउन आग्रह गर्‍यो र लघुवित्तमा आयौँ । हामीले सुरुमै नाफा गर्न सक्यौँ त्यस कारण जनमानसमा के पर्‍यो भने लघुवित्त त नाफा कमाउने रहेछ भन्ने लागेपछि थुप्रै लघुवित्त संस्थाहरू स्थापना भए । पछि खुलेका लघुवित्तलाई नीति थाहा भएन सुरुमै धेरै लगानी गरे । त्यसैले यस्तो समस्या आउनुमा लघुवित्त संस्था र केही राजनीतिक दलका मानिसको हात रहेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी छ । फिल्डमा गएर काम नहेरी लाइसेन्स दिने गरेकाले समस्या आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक समय लघुवित्त संस्थालाई धमाधम लाइसेन्स दियो तर अहिले भने मर्जरमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ, यो अवस्थाको यर्थाथ के हुन सक्छ ?

धेरै लघुवित्त संस्था हुनु पनि यो अवस्थाको एउटा कारण हो । यती धरै सङ्ख्यामा लघुवित्त त नेपालमा आवश्यक नै छैनन् । म लघुवित्त बैंकर्स संघमा हुँदा नै यतिका धेरै लघुवित्त आवश्यक छैन ३०/ ३५ वटा संस्था भए पुग्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति लिएको हो । लाइसेन्स दिएपछि त खारेज गर्न मिलेन जाने मर्जरकै बाटोमा हो ।

लघुवित्त संस्था मर्जरमा गइरहेका छन् तर कतिपय लघुवित्त संस्था मर्जरमा जाँदा मिलेर काम गर्ने क्रममा विवादहरू आइरहेको छ । यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने ?

मर्जरमा गएका संस्थाहरूमा केही समस्या देखिएको कुरा सत्य हो । यदि दुवै लघुवित्त संस्थाको लक्ष्य गरिबी निवारण र पिछडिएका वर्गमा पुग्ने हो भने मिलेर लक्ष्य केन्द्रित भएर काम गर्नुको विकल्प छैन । संस्था मर्जरमा गएपछि सुरुमा यस्तो हुनु सामान्य नै हो किनभने दुई वटा लघुवित्तको फरक विचार हुन्छन् । जस्तो की एउटाको कर्जा लगानी गरेर नाफा कमाउने लक्ष्य होला । एउटाको गरिबलाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने होला त्यसैले सुरुमा यस्तो हुनु सामान्य हो । यस्ता विवाद समाधान भइरहेका पनि छन्

लघुवित्त संस्थाले अपनाइरहेको बंगलादेशी मोडेलमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ?

तर कुनै पनि हालतमा यो मोडल परिवर्तन गर्नुहुँदैन। समस्या मोडेलमा होइन सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा छ । मोडललमा साना परिमार्जन गरेर समय अनुसार परिवर्तन गनेमात्र हो। मुहम्मद युनिसले सुरु गरेको यो ग्रामीण मोडल हाल ७०/८० वटा देशमा सञ्चालनमा छ । केही परिवर्तनहरू भइरहेका नै छन्। नेपालमा ग्रामीण मोडलका कारण समस्या आयो भन्ने होइन।

गरिबी घट्दै जाँदा केही लघुवित्तलाई ग्रामीण विकास बैङ्क तथा विकास बैंकको रूपमा अपग्रेड गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यो सम्भव छ ?

लघुवित्त लघुवित्तको काम गर्ने भनेर स्थापना गरिएको हो । पहिला पनि विकास बैंक थिए तर पहिले विकास बैंक र लघुवित्तले गर्ने कारोबार छुट्याइएकोे थिएन । पहिले विकास बैंकले झै लघुवित्तले पनि कर्जा लगानी गर्न पाउँथ्यो । त्यो समयमा हामीले नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तहरूले विकास बैंकले झै काम गर्‍यो भने त ठुला मान्छे कर्जा लिन आउँछन् र विपन्न वर्ग छुट्छन् भनेर नै लघुवित्तको नीति फरक भएको हो ।

लघुवित्त संस्थाको नियमन प्रभावकारी नभएको हो ?

नियमन कम भएकै हो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले नै महशुस गरिरहेको पनि छ । जुन सङ्ख्यामा लघुवित्त संस्थाहरू आएका थिए त्यहीअनुसार सुपरिवेक्षण बढाउँदै लानुपर्ने हो त्यो भएन । नियमन मात्रै कुरेर अथवा नियमनकारीको डर भन्दा पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले पनि नियमन राम्रो गर्न सकेन र संस्था पनि स्वनियमनमा बसेन भने लघुवित्त क्षेत्र नै कमजोर हुन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको नियमनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई नियमन गर्ने तरिका कमर्सियल बैंक र डेभलपमेन्ट बैंकको जस्तै छ । सीईओले के गरेको छ ? बोर्डको मान्छेले के गरेको छ भनेर मात्रै फाइलहरु हेर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विपन्न वर्गका लागि खुलेको हो यसमा कर्जाहरू बोर्डले स्वीकृत गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर नियमन गर्न आवश्यक छ ।