काठमाडौं- पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको लागि दिएको कर्जा पुनसंरचनाको समयावधि छोटो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्ट भने कर्जा पुनसंरचना अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताउछन् । उनले कर्जा नतिर्ने कुराको समाधान गर्ने हो भने पुनसंरचना गर्नै नपर्ने बताए । प्रस्तुत छ उनै नरेन्द्र सिंह विष्टसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

लघुवित्त क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ ?

आर्थिक मन्दी र लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष सीमितको भ्रमले अप्ठ्यारो  अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो भने हाल ग्रो को रेट घटेर सुधार हुने संकेत देखिएको छ । बिचमा कति मानिसहरु ऋण नै तिर्न पर्दैन भन्ने मान्छेको  भ्रममा लागेर हिनेका थिए तर अहिले तर्नै पर्छ भ्रममा लाग्नु हुदैन भन्ने थाहा पाए ।   

करिब एक वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक समिती गठन गरि विभिन्न नीतिहरु लिए अनुसार एक व्यक्ति एक वित्तीय संस्था नीतिले सदस्यहरु अलमलमा परेका छन् । हामीबाट मात्रै नभई ४/५ वटा संस्थाबाट ऋण लिएका थिए । भने यो नियम लागू भएसँगै लिएको ठाउँको नतिरेसम्म अन्तबाट नपाउने भएपछि कारोबार गर्न रोकियो र क्यास फ्लो पनि घट्यो । अहिले कमर्सियल बैंकहरुको ब्याजदर केही घटेको छ, त्यसले गर्दा कर्जा प्रवाह बढ्ने देखिन्छ ।

पुर्नतालिकिकरणको समय एक वर्षको थियो तर यसको समय छोटो भएर केही समस्या आयो भन्ने छ नि ?

पुनसंरचनाले तत्कालका लागि नाफा बढेपनि लामो समयको लागि भने समाधान गर्दैन । कर्जा नतिर्ने कुराको समाधान गर्ने हो भने पुनसंरचना गर्नु पर्दैन । पुनसंरचना स्थायी समाधान होइन । वाणिज्य बैंकहरुमा २५ प्रतिशत ऋण तिरेपछि ऋणीको व्यवसायमा समस्या आएर विजनेस गर्न सकेन भने त्यो ऋण पछि तिर्ने व्यवस्था गर्दिन पुन संरचनाको पोलेसी ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुको लागि आएको हो । त्यस पोलेसिलाई नै ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थामा पनि ल्याइयो । हाल लघुवित्तको कर्जा पुनर्संरचना जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै तिरेर गर्ने प्रचलन छ त्यसो गर्दा संस्थाका सदस्यहरूले आफूहरूले ब्याज नै तिर्न नपर्ने जस्तो बुझेका छन्।

अब यी समस्याहरू समाधान गर्न कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ?

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सुझाव अनुसार सरकारले स्पष्ट भाषामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ । सबैलाई यो मिनाहा हुन्छ भन्ने लागेको छ र संघर्ष समितिमा लागेकाहरू पनि वार्तामा छौँ तिर्दैनौँ भन्दै हिँडिरहेका छन् । यसमा सरकारले स्पष्ट ऋण मिनाहा हुँदैन भन्न सक्नु पर्छ तर भन्नुपर्दछ तर अहिले सम्म भनेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले फेरी पनि लघुवित्तका पीडितहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । यसले के संकेत गर्दछ ?

यसमा लघुवित्तका ऋणी पीडित की संस्था पीडित भन्ने सरकारले छुटाउनु पर्छ । ऋणीले १२/१३ वटा संस्थाबाट ऋण लिने अनि दुरुपयोग नगर्ने गरेको सुनिएको छ । जस्तोकी बिहे, व्रतबन्ध भोज गर्ने, विदेश पनि घुम्न गए भन्ने सुनिन्छ । त्यसको लागि त लघुवित्त संस्थाले ऋण दिएको होइन नि । कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋण तिर्नेहरूलाई पनि नतिर भनेर धम्क्याउने हो भने त स्पष्ट छ नि ऋण दिने संस्था चाही पीडित हो ।

लघुवित्त संस्थाको काम ऋण दिने मात्रै हो कि ऋण दिइसकेपछि निरीक्षण गर्ने पनि संस्थाको हो ? निरीक्षण राम्रो भएको भए यो समस्या नै आउँदैनथ्यो होला नि ?

निरीक्षण भएको छैन भनेर त म भन्दिन तर जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन । लघुवित्तले कर्जा प्रवाह भन्दा अघि धेरै काम गर्नु पर्छ । लघुवित्तको मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार लक्षित वर्गको छनौट गर्नु, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग , उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने आधार पहिचान जस्ता पक्षमा काम गर्नु पर्छ । तयपछि वित्तीय साक्षरता, सिप विकासका तालिमहरू दिनु गर्नुपर्छ । तालिम दिएपछि सदस्यहरूले यस्तो काम गर्न सकिने रहेछ मलाई केही ऋण चाहियो भनेपछि संस्थाले ऋण दिने हो ।समस्या आउनुमा प्रमुख कारण मध्ये बिचमा लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या धेरै भयो । संस्थाहरूले छिटोभन्दा छिटो लगानी गरेर नाफा कमाउन लागे त्यसो गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको हुन सक्छ । त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो।

लघुवित्तको एनपिएल ५ कटेपछी बैंकले लोन नदिने भन्ने कुराहरु सुनिरहेका छौं । यसका कारण तपाईहरुले फण्डको समस्या कत्तिको भोग्नुपरेको छ ?

पहिला नेपालमा एनपीएलको स्ट्यान्डर ५ प्रतिशत भन्ने थियो । ५ प्रतिशत भन्दा बढी एनपीएल भयो भने शाखा खोल्न र अन्य सुविधा पनि नपाउने व्यवस्था थियो । तर भारत, श्रीलङ्का पाकिस्तानको १० प्रतिशत एनपीएल सामान्य हो । किनभने हाम्रो धितो ब्याक्ट भएर यस्तो भएको हो । एनपीएलको स्ट्यान्डर ५ प्रतिशतलाई अहिले हामीले १० प्रतिशत जस्तो मानिसकेका छौँ । नेपाल बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको थियो सो समयमा संघका अध्यक्षले नै १० प्रतिशत एनपीएललाई हामीले मानिसकेका छौँ भन्नु भएको छ । हाम्रो हाल ११ प्रतिशत एनपीएल भएता पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिइरहेका पनि छन् ।

लघुवित्तकर्मीहरूले लघुवित्त संस्थाले पनि सर्वसाधारणबाट डिपोजिट उठाउन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा तपाईँको धारणा के छ ? कति डिपोजिट संकलन गर्न पाउनुपर्छ ?

यो पाउनुपर्ने हो । हाल २ वटाले पाइरहेका छन् । पहिला त नीतिमा पनि थियो । पछि राष्ट्र बैंकले हटायो । लघुवित्तलाई नै उठाउन दियो भने बैंकहरुमा भर परेर बस्नु परेन । केही समय अगाडि बैङ्कसँग लोन टाइट हुँदा बेसेटमा ३÷४ प्रतिशत लिएर लोन दिए । त्यति बेला केही लघुवित्त संस्थाहरूलाई समस्या पर्‍यो । लघुवित्तको बेस रेट १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । उनीहरूले पाउने १५ प्रतिशत बेस रेट नै त्यतिमाथि पुगेपछि कसरी सस्टेन गरे होलान् । त्यति बेला सेवाशुल्कबाट सस्टेन भए । धेरै डिपोजिट त होइन । २ लाखसम्मको डिपोजिट संकलन गर्न दिने हो भने केही सहज हुन्छ ।

लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले चाहिँ किस्ता उठाउन जाने क्रममा सदस्यलाई मिर्गौला नै बेच भन्ने जस्तो कुरा गरेको पायौँ । यसमा संस्थाले कर्मचारीलाई दिने तालिममा कमी भएको हो ?

यहाँ एउटा कुरा पटक–पटक भाइरल भएर आउने गर्छन् । तर पनि तालिम नपुगेको नै हो यद्यपि सबैले यसो गर्दैनन् । लघुवित्त क्षेत्र छाडेर बिदेसिने, वाणिज्य बैंकतर्फ जाने एक किसिमको ट्रेन्ड भएको कारण यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा लघुवित्तमा नयाँ नयाँ स्टाफहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ टार्गेट पनि दिएको हुन्छ , किस्ता पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । किस्ता उठाउँदा सदस्यलाई कन्भिन्स गर्नुपर्नेमा जे गरेर हुन्छ किस्ता तिर भन्दै केही तालिम नभएका कर्मचारीले मात्रै यस्तो भनेका होलान् ।

अब राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्ला ?

अब लघुवित्त कति वटा चाहिने हो भनेर समीक्षा गर्नु पर्छ नेपाल सधैँ गरिब त नहोला गरिबीको रेखामाथि धेरै मानिस पुग्लान् । त्यो समयमा यति धेरै लघुवित्त चाहिँदैन होला । त्यसैले जति चाहिने हो त्यति संस्था मात्रै राखेर केही लघुवित्तलाई ग्रामीण विकास बैङ्क तथा विकास बैंककाे रूपमा अपग्रेड गर्नुपर्दछ।