नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सन् २०१३ मा आईकाओले  हवाई सुरक्षाको मापदण्डको स्तर  प्रति असन्तुष्टि जनाउदै आवश्यक  मापदण्ड पालन नगरेको भन्दै  “संवेदनशील सुरक्षा चासो” (एसएससि) को सूचीमा राख्यो। त्यसलाई आधार मानेर यूरोपेली संघले नेपालको वायु सेवालाई उसको आकाशमा संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगायो । सन् २०१७ मा आईकाओले  एसएससि को सूचीबाट हटाई सक्दा पनि  ईयूको प्रतिबन्ध भने अझै कायमै  रहेको छ। 

आईकाओले एसएससि सूचिबाट हटाईसक्दा पनि ईयूले किन हटाएन उडान प्रतिबन्ध ? 

सन् २०१३ बाट युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाललाई हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा ज्यान जाने गरी २० वटा हवाई दुर्घटना भएका छन् । सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् २०११ मा एउटा र सन् २०१२ मा दुईवटा विमान दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनालाई  आधारमानेर उक्त प्रतिबन्ध  लागेको  थियो। त्यसअघि नेपालमा धेरै हेलिकोप्टर दुर्घटना भइरहनुपनि प्रतिबन्ध लाग्नुको मुख्य कारण मध्ये एउटा हो। ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। हवाई सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशमा राखेको थियो । आईकाओले भने सात वर्षअघि नै सन् २०१७ को जुलाईमा उक्त सूचीबाट हटाएको छ। 

यस विषयमा नेपालको वायुसेवा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्। ‘आईकाओले गरेको नियमनका आधारमा ईयूले प्रतिबन्ध लगाएको थियो , तर आईकाओले गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाएर पुरस्कृत गर्दासमेत ईयूले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्दा आश्चर्यमा परियो’ ।

नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्छ । त्यतीमात्र होईन सेफ्टी ओभरसाईट देखी  बिश्वको कुनैपनि देशबाट उडेर नेपालमा आएको जहाज नेपालको आकाशमा उडुन्जेल र विमानस्थलमा रहुञ्जेल  नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरण कै हुन्छ  ।  प्राधिकरणको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले गर्छ । नेपालमा सन् २००९ मा आईकाओले पहिलो अडिट गर्यो । प्राधिकरणको संरचना कस्तो छ , प्राधिकरणले कसरी मातहतका संरचनाको परिचालन र नियमन कसरी गर्छ लगायत हवाई सुरक्षासँग सम्वन्धित कार्य तथा नियम पालन लगायतका ८ वटा मापदण्डका आधारमा अडिट गर्दा नेपालले सय  प्रतिशतमा ४३ प्रतिशतमात्र अंक प्राप्त गर्यो ।  २०१३ मा फेरी अडिट गर्दा ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्यो । तर, आईकाओले ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्छ भनेको थियो । त्यसैअनुरुप आईकाओले भने बमोजिम सुधार गर्दै जाँदा २०१७ मा मापदण्ड लागु दर ६६ प्रतिशत भन्दा माथी हुनुका साथै आईकाओबाट ‘प्रेसिडेण्टल अर्वाड’ पनि नेपालले प्राप्त गर्यो । त्यसै गरी सन् २०२२ मा यो मापदण्ड पालनादर बढेर ७०.१० प्रतिशतमा पुगेको छ । आईकाओले मापदण्ड पालनादर राम्रो रहेको भन्दै  पछिल्लो समय नेपाली हवाई क्षेत्रको प्रशंसा पनि गरेको छ ।

ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण कोभिड महामारीको अवस्था गम्भीर भएका बेला युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशका नागरिकहरूलाई लैजाने उद्धार उडानका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुमति दिइएको थिएन । पछिल्लो समय उड्डयन सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दा  समेत ईयूको प्रतिबन्ध सूचीबाट नहट्नुको कारण बुझ्नै नसकेको र अब सरकारी तहबाट  कूटनीतिक पहल गर्नु पर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाको तर्क छ । सन् २०१० देखी १३ सम्म धेरै जहाज दुर्घटना भएका कारण आईकाओले सेफ्टी लिस्टमा राखे संगै ईयूले पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर,उल्लेखीय सुधारपछि  आईकाओले प्रतिबन्ध मात्र हटाएन पुरस्कृत गर्दा समेत ईयूले नहटाउनु पर्ने कारण नरहेको निरौला बताउँछन् ।

युरोपेली संघको उड्डयन नियमक निकाय युरोपेली उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी ( ईएएसए) ले नेपाली उड्डयन क्षेत्रका समस्याहरू प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा ईयूले सन् २०२३ नोभेम्बर २९ मा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डहरु लागु गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न वर्तमान क्षमतामा विस्वस्त हुन नसकेको कारण सुरक्षा सुचीबाट नेपाललाई नहटाउने निर्णय गरेको छ । ईयूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न प्राधिकरणको क्षमता अपर्याप्त छ भन्ने औंल्याएको छ।

ईयूको स्थलगत मुल्याङ्कन, अवलोकन भ्रमण  लगायत बाट जुटाएको प्रमाणहरुले नेपालमा उड्डयन गतिविधिको निरीक्षण गर्ने प्राधिकरणको क्षमताले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरु लागु र  पालना गराउन असक्षम रहेको भन्ने सुझाव दिएको छ । यसले  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को पर्यवेक्षण क्षमता, कर्मचारी ब्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम , प्रमाणीकरण  प्रक्रियाहरुमा थप सुधारको आवश्यकतामा जोड दिन्छ। 

औलाइएका मुख्य समस्याहरु :

(क).  नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको स्वीकृत संरचना र व्यवहारिकतामा तालमेल छैन । जसले विस्तृत सङ्गठनात्मक पुर्नसंरचना आवश्यक पर्ने देखाउँछ ।
(ख).  प्राधिकरणको हालको उड्डयन सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दिने मापदण्ड र उडान जाँचको प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको छैन । झन् हेलिकोप्टर उडानका हकमा त्यस्तो संरचना छँदै छैन । प्राधिकरणमा  त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारीहरुको  प्रभावकारी निरीक्षण र तालिमहरूको विवरण राख्ने कामका बीचमा स्पष्टता छैन ।
 (ग).  काम गर्ने समयको सीमा र थकानलाई हेर्ने प्राधिकरणको उडान सञ्चालन महाशाखाको नियमन र स्वीकृति दिने प्रक्रियामा समस्या छ । उडान सञ्चालन महाशाखामा  उडान सुरक्षाको विवरण राख्ने र निश्चित स्वीकृतिहरू दिने विषयमा संरचनागत समस्या छ ।
(घ). अनुगमनका लागि जिम्मेवार महाशाखासँग परीक्षण, तालिम र दस्ताबेजहरूको समीक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा परिपक्वताको कमी देखिन्छ ।
(ङ). उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा ट्राफिक व्यवस्थापनको पक्ष समेत उठाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले समस्याका जड पहिचान गरेको, विगतदेखि उठाइएका विषय समाधानमा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको लगायतका कुरा समेत उल्लेख गरिएतापनि त्यो अपर्याप्त तथा कार्यान्वयनमा नदेखिएको जनाइएको छ । यसैगरी ध्वजावाहक वायुसेवा निगममा र श्री एयरलाइन्सका कमजोरीहरु पनि  औंल्याएको छ । अन्य जुनसुकै कमजोरी औंल्याएपनि  युरोपेली संघको प्रतिबन्धको गाँठो चाही नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक पुर्नसंरचना मार्फत अलग  सेवा प्रदायक र अलग नियामकको व्यवस्था नगर्दा सम्म फुकुवा हुने देखिदैन । 

अलग नियामकको व्यवस्थाप्रति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जानकारको धारणा फरक:   

विधेयक ल्याउने कुरा किन अड्कियो क्यानलाई थाहा नभएको र सरकारले जसरी ऐन ल्याउँछ त्यसरी नै काम गर्न गराउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाको भनाई छ  । सेवा प्रदायक र नियामक एउटै बनाउने कि नबनाउने अनि बनाउन ल्याईएका विधयेक किन अड्काईयो सरकार जवाफदेही र आन्तरिक रुपमा सुधारका काम चाँडो गर्न अग्रसर बन्नेको छैन । यसै गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य तथा हवाई क्षेत्रका विज्ञ अच्युतराज पहाडी प्राधिकरण टुक्र्याउनु हुँदैन भन्छन् । उनी भन्छन् ‘क्यान टुक्र्याउने भन्दापनि क्यानले गर्ने सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ जसले गर्दा सुरक्षाका मापदण्ड पालनादर राम्रो हुँन्छ । टुक्र्याएर समस्या समाधान हुदैन क्यानको नियमनको स्तर  कडा बनाउनुपर्छ । ’

तर  नेपाल बायुसेवाका निगमका पुर्व महाप्रवन्धक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन केबी लिम्बू भन्छन् ‘ नियमक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै हुनै सक्दैन मैले भारत युकेमा पनि ब्यवसायीक जहाज उडाएँ त्यस देशमा नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्टै छन् । के तिनीहरु चाही मुर्ख हामी चाहीँ विद्वान हो त ? नियमक र सेवा प्रदायकको काम  फरक फरक निकायले गर्ने व्यवस्था  गर्न ढिला भैसक्यो।

सेवा प्रदायक र नियामकको अलग व्यवस्था गर्ने  नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक अड्कियो 

नेपालमा हवाई सेवाको नियमन र सेवा एकै निकायबाट प्रदान गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली युनियनले समेत   संस्थागत सुधार गर्न लामो समयदेखि सुझाव दिइरहेका छन्। ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, संसदमा दर्ता गरेतापनि ती दुईवटै विधेयक एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ती विधेयकहरु २०७९ साल असोज १ गतेबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले निष्क्रिय भएको थियो । राप्रपा नेता तथा सांसद डा. धवल शमशेर राणाले विधेयक स्वार्थको कारण अड्काईएको बताएका छन् । अड्काउन नहुने र तुरुन्त पास गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छन् ‘सेवा प्रदायक र नियमक एउटै निकाय हुन नसक्ने र त्यसो हुँदा  विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ’।

इयूभन्दा पनि पहिला सेवा प्रदायक र नियामक अलग गर्नुपर्छ भन्ने सोच नेपालको आफ्नै सोच हो :

यो कुरा सन् २००७ बाट सरकारले नै अघि सारेको हो । नेपाललाई ईयू र आईकाओले आफ्नो हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्नुअघि नै सेवा प्रदायक र नियामक अलग गर्ने  निर्णय भएको थियो । ईयूले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुँदा समस्या औंल्याएकै भरमा मात्र  प्राधिकरण टुक्र्याउने कुरा आएको होइन । नेपालले नागरिक उड्डयन निकायलाई सेवा प्रदायक र नियामकमा विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सन् २०१० मा  विभिन्न विमानस्थल परियोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो । यसका साथै विभिन्न समयमा भएका उड्डयन मन्त्रीहरुले आईकाओ तथा ईयूको हवाई सुरक्षा हेर्ने निकायलाई सेवा प्रदायक र नियमक छुट्टा छुट्टै बनाउने भनेर प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यहि उच्चतहको तत्कालिन प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई जोडदिएको जस्तो देखिन्छ। 

नेपालको ब्यवसायीक क्षेत्रमा यसको घाटा के छ त ? 

ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो देशको हवाई क्षेत्रको छवि बिग्रिएपनि ब्यवसायीक घाटा नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । हाम्रो देशका अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजहरु ईयुका सदस्य राष्ट्रमा उडान भर्न नसक्ने भएकाले ठुलो घाटा बेहोर्नु नपरेको हो तर पर्यटकहरु नेपाल भ्रमण आउने क्रम नरोकिएपनि  ईयूका सदस्य देशबाट सरकारी कर्मचारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रो देशका जहाज नचढ्ने नगरेको उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताएका छन् । 

ईयूले अरु कुन कुन देशलाई हवाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ ? 

युरोपेली सङ्घ ईयूको उड्डयन नियमक निकाय युरोपेली उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी ( ईएएस्ए) ले नेपाल लगायत  अफगानिस्तान , बेलारुस,अंगोला , प्रजातान्त्रीक गणतन्त्र कंगो, गणतन्त्र कंगो, जिबूती, ईक्वेटोरियल गिनी, जिबूती , इरिट्रया , इरान, इराक, किर्गिजस्तान, लाईबेरिया, लिबिया, पाकिस्तान, रुस, साओ टोमे एण्ड प्रिन्सिप, सियरा लियोन ,सुडान, सुरिनाम, भेनेजुएला, जिम्बाब्बेलाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ । 

ईयूसँग अब उच्चतहको राजनीतीक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सहित कुटनितीक पहल गर्न सरकार नै अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । नेपालको समग्र हवाई क्षेत्र कोभिड  अघिको  लयमा फर्किएको र अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल नयाँ मोडेलमा गएर सञ्चालन गर्ने कुरा भैरहेका बेला यस्ता प्रतिबन्धले भविष्यमा लाभ लिन सक्ने दिर्घकालिन योजनामा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । ईयूको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने हवाई सेवा विस्तार र व्यवसायीक घाटाका बिषयमा नियमक निकाय, सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरकार नै गम्भिर हुन् ढिला गर्नु हुँदैन।