काठमाडौं–संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जोशीले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकिय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखि तुल्याउन ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

त्यस्तै प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायिक, सहभागितामुलक र उच्च मनोबलयुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यको पुर्नसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रश्ताव संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकिय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखि तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायिक, सहभागितामुलक र उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान बनाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सामाजिक सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा, शर्तका सम्बन्धि व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनमुखि संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भएकोले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु ।’

मन्त्री जोशीले निर्माणमुखी सामग्री–व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० माथी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयकको सम्बन्धमा भने सभामा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ।