नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप भए पनि यसको उपयोगीता पुष्टी भैरहन नसेकाबेला सरकारले निर्माणाधीन सहित सबै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई सार्वजनीक निजी साझेदारी प्रणाली अर्थात पीपीपी मोडेलमा गएर सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले काठमाडौं पोखरा, भैरहवा र पूर्ण क्षमताको बाराको सिमरामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चलान गर्ने बारे अध्ययन समिति गठन गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृति दिएको हो । विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानी विज्ञ डा.घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानीबोर्डका सहसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले सबैको सुझाव समेटेर दिर्गकालीन हितलाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने पूर्वधार लगानीका विज्ञ समेत रहेका समितिका सदस्य घनश्याम ओझाले बताएका छन् ।
के हो पीपीपी मोडेल ?
सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात पब्लीक प्राईभेट पार्टनरसीप मोडेल नै पिपीपी मोडेल हो । बजार अर्थात निजी क्षेत्र र राज्य अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने आर्थिक नीति नै पीपीपी हो । सार्वजनिक सम्पत्ति वा सेवा प्रदान गर्नका लागि निजी पक्ष र सरकारी निकायबीचको दीर्घकालीन सम्झौता नै पिपीपी मोडेल हो । जसमा निजी पक्षले महत्त्वपूर्ण जोखिम र व्यवस्थापन जिम्मेवारी वहन गर्छ । पीपीपी योजना अन्तर्गत, निजी क्षेत्रले सार्वजनिक पूर्वाधार सुविधाहरू निर्माण, सञ्चालन र मर्मत गर्ने तथा सरकारले परम्परागत रूपमा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छ । जस्तो सडक, विमानस्थल, पुल, अस्पताल, विद्यालय, कारागार, रेलमार्ग र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू पीपीपी मोडेलबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

पीपीपी मोडेल नेपालमा प्रयोगमा छ ?
पीपीपी मोडेलमा सञ्चालित परियोजनामध्ये धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाहरु छन् । खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत परियोजना, चोभार सुख्खा बन्दरगाह तीमध्येका उदाहरण हँन् । पछिल्लो समय पीपीपी मोडेलमा गएपछि चोभारको सुख्खा बन्दरगाह राम्रोसँग चलिरहेको छ । पहिलो पीपीपी मोडेलमा गोगंबू बस टर्मिनल हो ।
निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्दा हुने फाइदा
पीपीपीमा निजी क्षेत्रले निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्ने हुनाले गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ । पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसके निजी क्षेत्रले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकोले सिर्जनशील कार्यहरू गरेर समय र बजेट सीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ ।
१. आयोजनाको चाँडो निर्माण
२. सेवाग्राहीको हित केन्द्रित
३. कार्यदक्षता र लागत प्रभावकारिताका क्षेत्रमा सुधार
४. राजस्वमा वृद्धि
५. निजी क्षेत्रको क्षमता विकास
६. सरकारलाइ कम आर्थीकभार
७. आयोजनामा पर्याप्त स्रोत साधन ।
पीपीपी मोडेलका विदेशी उदाहरण
बेलायतको लिङ्क टोल सडक, इजरायलको ८६ किलोमिटर लामो क्रस राजमार्ग र अस्ट्रेलियाको २४ किलोमिटर मेलबर्न लिङ्क सडक, जर्मनीको ब्रेमेनमा इन्टरमोडेल हबजस्ता परियोजना पीपीपी परियोजनाका सफल उदाहरण मानिन्छन् । भारतका दिल्ली, मुम्बई र हैदरावादका विमानस्थल र अहमदावादको बस र्यापिड सिस्टमका साथै सयौँ सडक परियोजना पिपीपी मोडेलबाटै विकास गरिएका छन् । मुम्बई मेट्रो लाईन १ तथा हैदरावाद मेट्रो रेललाई पनि पीपीपी मोडेलकै रुपमा लिईन्छ तर यस योजनामा भने भाईवीलिटी ग्याप फन्डीङ अर्थात अर्थमन्त्रालयबाट केही बर्ष ग्याप गर्दै न्युन रकम प्रदान गरिन्छ । सन् १९८० बाट आधुनिक बिकासको सुरुवात गरेर चमत्कारीक परिर्वतन गरेको चीनमा पनि पीपीपी धेरै लोकप्रिय छ । त्यहाँ यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै राम्रो प्रभाव छ । दक्षिण अमेरिकामा पिपीपीकै माध्यमबाट धेरै परियोजना अघी बढेका छन् ।
भारतका विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा सञ्चालीत
भारतको एयरपोर्ट अथोरिट (एएआई) ले जम्मा १४ वटा विमानस्थललाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गरेको छ । इन्दिरा गान्धी , अहम्दावाद तथा मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १४ वटा विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पीपीपी मोडेलमा भैरहेको छ । यसैगरी सिंगापुर जोर्डन लगायतका धेरै देशहरुले ब्यवस्थापन र सञ्चालनमा यो मोडेल अपनाएका छन् ।

पूर्वधार विज्ञ आशीष गजुरेल अहिलेको अवस्थामा विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् । नेपालको चोभार सुख्खा बन्दरगाहपनि राम्रोसँग पीपीपी मोडेलमा चलेको तथा भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पीपीपी मोडेलमा उदाहरणीयरुपमा चलेको भन्दै सरकारको यो कदम राम्रो भएको बताउँछन् । उनी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लाई आधार मानेर अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा पीपीपी मोडेलमा जान सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडलमा जाँदा सुरक्षा, राजनीतिक जोखीम , भूराजनीति, कुटनीति जस्ता धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषीत गर्दा राज्यकै प्रतिनिधित्व स्थापीत हुनेगरी जानु पर्ने सुझाव दिएका छन् । नियमन लगायत सबै कुरा राज्यले नै हेर्ने भएकाले पनि ब्यवस्थापन र सञ्चालनमात्र नीजि क्षेत्रले हेर्छ । तर्सथ कति बर्षको लागी दिने के–के सर्त राख्ने शुरुमै तय गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा उड्ययनको क्षेत्रमा सुधार भएर समग्र उड्डयन क्षेत्रलाई नै माथी उठाउने गरी दुवै समितिले सुझव दिन आवश्यक छ । समितिले ब्यवहारीक र दिर्घकालीन हितलाई सोचेर सुझाव दिएको खण्डमा तथा सरकारले भू–राजनीतिका तथा कुटनीतिक पक्षका जटिलतालाई समेत आधार मानेर पीपीपी मोडल तथा वायुसेवा निगम करार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विवाद रहित राष्ट्रिय स्वर्थलाई केन्द्रमा राखेर ऐतिहासीक काम गर्न आवश्यक छ ।

पीपीपी मोडलमा जाँदा हुनसक्ने चुनौतीहरु
आधारभूत शर्त प्रतिफल र जोखिमको न्यायोचित साझेदारी, विस्तृत र लामो अवधिको सम्झौता, स्पष्ट जिम्मेवारी उत्तरदायित्वको किटान, खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी सम्झौता जस्ता बिषयमा सम्झौताको शुरुमा नै स्पष्ट हुन नसकेको खण्डमा पीपीपी मोडेलमा जाँदा थप समस्या आउनसक्छ । यस मोडलमा जाँदा अस्पष्ट कानुन र हतारको निर्णयले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति अमूक निजी कम्पनीको हितमा मात्र जानसक्छ ।