बैकिङ्ग समाचार ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्त वा व्यवस्था तय गरी भुक्तानी प्रणाली विभागले मंगलबार तीनवटा निर्देशिका जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था र ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भुक्नानी सेवाप्रदायकका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालकको आचारसंहिता, सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, कर्मचारीको आचरणलगायत विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत संस्थाको संस्थापक सेयर विक्री वा नामसारीको प्रक्रिया, अवस्था तथा अवधिका सर्तहरू तय गरिएका छन् । सामान्य अवस्थामा भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम र व्यवसाय जोखिम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी संस्थाले सोको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अधिकृतलाई जिम्मा दिनुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन एकाइ बनाउनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ । समग्र जोखिम व्यवस्थापनको उत्तरदायी भने सञ्चालक समितिलाई बनाइएको छ ।

ग्राहक हितसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले सेवाग्राहीको समग्र सुरक्षा र हित सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई समान, सम्मानजनक र विभेदरहित व्यवहार गर्नुपर्नेदेखि सेवाप्रदायकको असावधानीका कारण ग्राहकलाई कुनै क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि समेत सेवाप्रदायकले वेवसाइट तथा टोल फ्री टेलिफोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । साथै, संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धिका विभिन्न गतिविधि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले अनुमति नलिई भुक्तानी सेवाप्रदायकको काम गर्दै आएको सूचना आएको भन्दै राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर मात्र त्यस्तो सेवा दिन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका जारी गरेको हो ।