काठमाडौं–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्यो । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० को सुझावअनुसार मन्त्रालयले नौ ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सहकारी मन्त्रालयलाई जवाफ दिदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको आग्रहलाई सिधै अस्विकार गरेको छ ।

किन मान्दैन राष्ट्र बैंक ?

राष्ट्र बैंकले सो कुरा अस्विकार गर्नुको प्रमुख कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन र सहकारी ऐन फरक हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि राष्ट्र बैंक ऐन भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैन । पहिले सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंंकको स्वीकृति आवश्यक थियो भने २०४८ मा सहकारी ऐन आएसँगै त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । त्यो सँगै सहकारी संस्था सञ्चालनको लागि सहकारी विभागले नै स्वीकृत दिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटि सहकारी संस्थालाई निरिक्षण सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा राष्ट्र बैंकको ऐनमा कहिँ कतै समावेश नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने आफ्नो विधिविधान अनुसार काम गर्ने हुँदा सहकारी संस्थालाई कारबार्ही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अधिकार ऐनले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छैन त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरे।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई निरीक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग चाहिएमा सिमित विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने सहकारी खारेजीको अधिकार समेत पाउनुपर्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । सञ्चालक सिवाकोटिले पनि सहकारी ऐन नै खारेज गरेर राष्ट्र बैंकको ऐनमा सहकारी खारेजीसम्मको अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले सहकारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने हो भने राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्न केही समस्या नहुँने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एउटा निरिक्षण विभाग सञ्चालन गरेर, सय÷दुई सय जना विज्ञ राखेर काम गर्न सक्छ तर अहिलेको परिस्थितीमा त्यस्तो काम गर्न सक्ने हैसियतमा राष्ट्र बैंक छैन किनभने जब समस्या आउँछ अनि राष्ट्र बैंक गुहार्छन् ।’

मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी पुल्चोक, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललितपुर, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय काठमाडौं, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय काठमाडौं, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पुल्चोक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था काठमाडौं, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ ललितपुरको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा सहकारीहरू समस्यामा पर्न थालेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सरकारले गत वैशाखमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १३ वटा तत्कालीन सुझाव, १३ वटा अल्पकालीन र ३३ वटा दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालयले नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले सहकारी नियमनको लागि पटक पटक एउटा संस्था स्थापना गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग भने राष्ट्र बैंकले गर्ने बताउँदै आएको छ ।