काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान प्रतिवेदनमा लघुवित्तहरूको ब्याजदर निर्धारणको विकल्पको रूपमा यस्तो प्रस्ताव अघि सरेको थियो । हाल लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो आधारदर गणना गर्नसक्ने अवस्था नरहेपछि यो विकल्पमा जान लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई आधार दर गणना गर्ने एउटा फम्र्याट जारी गरेको छ तर उक्त फम्र्याटमा अत्यावश्यक टुल्सहरु नहुँदा आधार दर गणना गर्न नसकेको लघुवित्तकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरबाटै लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुँदा के हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी प्रमुख रेवती रमण नेपालले वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरबाटै लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुँदा केही ठुलो परिवर्तन नआउँने बताए । उनका अनुसार बजार अनुसार रेट तलमाथि हुँने गर्दछ । उनले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज घट्दा लघुवित्त संस्थाहरुको पनि घट्ने र बढ्दा लघुवित्तको पनि बढ्ने बताए ।

यसो गर्दा कतै लघुवित्तहरु उदेश्यबाट विमुख बन्ने हुन कि ?
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवंम बसन्तराज लम्सालले लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर यसरी तय हुँदा लघुवित्तहरुको काम गर्ने क्षेत्र अनुसार यो व्यवस्था ठिक हुने बताए । उदेश्यबाट विमुख हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘लघुवित्तले जहाँ जे काम गरेको छ त्यही गर्ने हो । तर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कष्ट चाहिँ माथि जान दिनुस् भनेका हौं ।’ वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरबाट लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याज निर्धारण हुँने भने आम ऋणीको हकमा यो कुरा गरेको बताएका छन् ।

१५ प्रतिशतको क्याप के हुन्छ ?
हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू सबैलाई कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कतिपयले १५ प्रतिशतको क्याप पनि भन्ने गर्दछन । कर्जा प्रवाहमा १५ प्रतिशतको निश्चित क्याप हुँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका अन्य कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था रहेको भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ तरिका अपनाउन सुझाव दिइएको थियो। यता वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर हरेफेर भइरहने र उता लघुवित्त कम्पनीहरुको कर्जा सिमा निश्चित हुँदा समस्या आइरहको सिईओ लम्साल बताउँछन । उनी भन्छन, ‘आफूहरुले वाणिज्य बैंकलाई १२ प्रतिशत भुक्तानी गरिरहेको छ । तर वाणिज्य बैंकको १÷२ प्रतिशत ब्याज घट्यो भने १० मा आउँछ । अनी लघुवित्तहरुले १५ मा दिँदा मुस्किलले लघुवित्त संस्था चल्न सक्छ ।’ उनले यस्तो नीति अगाडी सार्दा नाफा धेरै भने नहुँने पनि बताए ।

कर्जा प्रवाहमा के फरक पर्न सक्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकांश बैंकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत् नै यस्तो कर्जा लगानी गर्छन्। त्यसैले लघुवित्तहरूले बैंकबाट पाउने सापटीको ब्याजदर उच्च हुन्छ । केही लघुवित्त कम्पनीहरूको मात्रै आफ्नो बलियो निक्षेप आधार रहेको छ भने थुप्रै लघुवित्तहरुले बैंकबाट सापटी अथवा समुहबाट कोष स्थापना गर्दै पैसा उठाउँछन । यसो गर्दा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई लागत धेरै लाग्छ । लागत धेरै लागेपछि लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा समस्या भने पर्न सक्दछ । वाणिज्य बैंकहरूबाट लघुवित्तहरुले सापट लिँदा त्यसको ब्याजदर धेरै हुन्छ । त्यसैले उच्च ब्याजदर हुँदा लघुवित्तहरुले पैसा नलिने र थोरै कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताएका छन् । सीईओ लम्सालले अहिले लिइरहेको ब्याज लिने हुँदा कर्जा प्रवाहमा त्यति ठुलो फरक केही नपर्ने बताए । उनले १५ प्रतिशतको क्यापको व्यवस्थामा चल्न नसक्ने भयौं भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त बैंकर्स संघले आग्रह गर्दै आएको पनि बताए ।