बैकिङ्ग समाचार ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत ५ गते सकिँदैछ । चैत ६ गतेदेखि उता सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनेको छैन । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने सिफारिश समिति आफैं अन्यौलग्रस्त छ । किनभने अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पदावधि थपिने हो या होइन, टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यही फागुन २० गते उनी राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मुक्त हुँदैछन् । मन्त्रिपरिषदमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । र, प्रस्तावित ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । सामान्यतया अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर छनोट समिति बनाउने चलन छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले यति बेलासम्ममा गभर्नर छनोट समिति बनाइसक्नु पर्ने हो । छनोट समितिमा एकजना पूर्वगभर्नर, आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना गरी ३ सदस्यीय हुनुपर्छ ।

उक्त कमिटिले नयाँ गभर्नरका लागि बहालवाला २ जना डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनासहित ३ जना नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्छ । र, प्रस्तावित ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्छ । तर, यतीबेला खतिवडा चुपचाप बसेका छन् । 

आफ्नै पदको टुंगो नलाग्दा अर्थमन्त्री चुप 

अर्थमन्त्रीकै पदको टुंगो नभएका कारण गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो भन्ने राष्ट्र बैंकका आम कर्मचारीको बुझाई छ । यसमा अब बन्ने गभर्नर पदका मुख्य दावेदार मानिएका चिन्तामणि सविाकोटीको बुझाई पनि यही छ । नेपालको संविधान अनुसार कुनैपनि मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनुपर्छ । यदि सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेमा ६ महिनाभित्र उसलाई सांसद पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, डा. खतिवडालाई संवैधानिक धारा मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले च्यापेका कारण सांसदको शपथ नै नखाई खतिवडाले मन्त्रीको उपाधि पाए । जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभा संसदको समयावधी ५ वर्षको हुन्छ भने सरकारको सिफारिसमा भएको संसदको अर्थात् राष्ट्रियसभा संसदको सदस्यताको समयावधी २ वर्षको हुन्छ ।

फागून २० गते खतिवडाको राष्ट्रियसभाको सदस्यको समयावधि सकिँदैछ । यसरी मन्त्री बनेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप काम गर्दा निकै अफ्ठ्यारो परेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सांसदमा खतिवडाको कार्यकाल सकिनु अगावै पुनः नियुक्त गरेमा उनको पद सुरक्षित हुन्छ । अन्यथा खतिवडा आगामी साताबाट राष्ट्रियसभाको सांसद र अर्थमन्त्री दुबै पदमुक्त हुनेछन् ।

 डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको चर्चा चुलियो 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधलाल कर्ण, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र निवर्तमान अर्थसचिव राजन खनाल लगायत गभर्नर बन्ने चर्चामा छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ आर्थिक अनियमितताको आरोपपछि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि परेका भनिएपनि चार्चाबाट भने निस्किएका छैनन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघि बालुवाटारमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रसंसा गर्दै ‘चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंको प्रगति अवश्य हुन्छ’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले शिवाकोटी नै अबको गभर्नर भनेर समेत ब्याख्या गरेका छन् । 

सधैं ढिला हुन्छः डेपुटी गभर्नर, चिन्तामणि शिवाकोटी  

अर्थमन्त्रीकै पदका कारणले नियुक्तिमा ढिलाई हुन पुगेको भन्ने पनि यउटा कारण हुन सक्छ । आगामी ६ गतेसम्म त हाम्रा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालकै कार्यकाल छ । उहाँले पद समाहाल्नुभएकै छ । यसमा त्यती धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था म देख्दिन । अर्थमन्त्रीले हामीलाई आगामी ५ गते छलफलमा डाक्नुभएको छ । त्यतीबेलै सिफारिस गरिने कुरा पनि छ । यद्यपी पहिलाका गभर्नर नियुक्ती पनि ढिलै भएको थियो । अर्थमन्त्री स्वयम नियुक्ती हुँदा पनि ५ ७ दिन ढिलै भएको थियो । त्यसैले गर्भनर नियुक्तीका लागि त्यती धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।