बैंकिङ्ग समाचार,काठमाडौं । 

महालेखा परीक्षक बन्नका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । महालेखा परीक्षक रहेका टंकमणी शर्मा (दंगाल)को ६ वर्षे कार्यकाल सकिए पछि १६ जनाले आवेदन दिएका हुन् । उक्त पदमा केही विवादित र भ्रष्ट पूर्वसचिवहरुले समेत महालेखा परीक्षकको कुर्सीमा आँखा लगाएको खुलेको हो । अहिले सो पदमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले समेत आँखा लगाउन थालेको बुझिएको छ। विवादास्पद छविका केही व्यक्तिहरु समेत महालेखा परीक्षक बन्नकालाई लबिङ सुरु भएको खुलाशा भएको छ ।

महालेखा परीक्षक बन्नका आवेदन दिनेहरुमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा, नायव महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी र वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी,शिशिरकुमार ढुंगाना रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका बहालवाला सचित तोयम रायले पनि महालेखा परीक्षकका लागि आवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया,  शंकर खरेल, सिए सुबोधकुमार कर्ण र सिए हरि सिलवालले पनि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर र पूर्व नायव महालेखापरीक्षक अशोक कार्कीले पनि महालेखा परीक्षकका लागि आवेदन दिएका छन् । 

मुद्दै मुद्दा खेपिरहेका नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाएका शिशिर कुमार ढुंगाना यतिबेला महालेखा परिक्षक बन्नलाई लबिङ सुरु भएको खुलाशा भएको छ । ढुंगाना राजश्व अनुसन्धान विभागदेखि अर्थमन्त्रालयकै राजश्व सचिव हुँदा विभिन्न विवादमा आएका पात्र हुन । यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र  विष्णु पौडेलको फेरो समातेर महालेखा परिक्षक बन्न दौडधुपमा लागेको स्रोतको भनाई छ । ढुंगानाले तत्कालिन अर्थसचिव रहँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका  विवादित आर्थिक सल्लाहाकार मोतिलाल दुगडसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएर हिमालयन रि ईन्सुरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको र अर्बौंको व्यापार सुनिश्चित गरेको आरोप लागेको थियो ।

उनी विरुद्ध सोही प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । उजुरीबारे छानबीन नटुंगिदै उनी महालेखा परिक्षक जस्तो पदमा नियुक्त हुन दौडधुपमा लागेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
महालेखामा सक्षम महालेखा उप महालेखापरिक्षक रहँदा रहँदै उनीहरुलाई अन्याय गरि ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने चलखेल चलिरहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। हिमालयन रि नामक पुनर्विमा कम्पनी दर्ता गर्दा तीन अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रुपमा संकलन गरिएको र तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेल, दुगड र ढुंगानाले बाँडचुढ गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासनका विविध पक्षहरू जस्तै बजेट कार्यान्वयन तथा नियन्त्रण, कोष व्यवस्थापन, नेपाल सरकारले लिएका ऋण र लगानीको व्यवस्थापन, लेखा प्रणालीमा परिमार्जन तथा सुधार, आन्तरिक लेखापरीक्षण र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने आधिकारीक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय हो ।