बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

संघीय संसदको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण र सञ्चालनको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षका आधारमा समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले बोर्डबाट लाइसेन्स पाएका १८ वटा नयाँ ब्रोकर हाउसहरुको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डबाट हालसम्म १८ वटा नयाँ ब्रोकर हाउसहरुले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् भने ७ वटा ब्रोकर कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट सञ्चालनका लागि एलओआई पाईसकेका छन् । यसरी ब्रोकरहरुले सञ्चालन अनुमति पाएर कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक रुपमै धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अर्थ समितिले लाइसेन्स वितरण र ब्रोकर सञ्चालनको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

‘धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानविन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने समितिले गरेको निर्णयपत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ समितिले विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्बन्धी कामकारवाहीलाई पनि अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । 

अर्थ समितिको आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्षसहित उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । 

नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोक्न गत वैशाख २९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिइसकेका छन् ।  यस्तो छ अर्थसमितिले लेखेको चिट्ठीः