व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि घट्यो

व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि घट्यो


बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएपछि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार विभिन्न अवधिका गरी कुल २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा बैंक (Bank) हरूले अघिल्लो साताको भन्दा ब्याजदर (Interest Rate) घटाएर खरीद गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंक (NRB)ले सोमवार २८ दिनको ५ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७० करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६३, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६५ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

अघिल्लो साता २८ दिनको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत, ९१ र १८२ दिनकोमा ९ दशमलव ७९ तथा ३६४ दिनकोमा ९ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो । बजारमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि ट्रेजरीमा लगानी गरेका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दरहरू बढाएपछि बैंकको ब्याजदर महँगो भएको थियो । सोही कारण सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीलगायत उपकरणको ब्याजदर घट्न थालेको छ । 

व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा बैंक, वित्तीय संस्थाले वैशाखमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा एकल अंक (९ दशमलव ९९ प्रतिशत) कायम गरेका छन्  ।

ट्रेजरी बिल्स सरकारले १ महीना वा त्यसभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन ट्रेजरी बिल्स विक्री गरिन्छ । 

तरलता अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब र तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब ऋण उठाएको छ । 

चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिल्सबाट ७५ अर्ब, विकास ऋणपत्र (debenture)बाट ६० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट २ अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक रोजगारबाट ९७ करोड उठाउने सरकार (Government)को लक्ष्य छ ।