बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन स्वतः रद्द भएको छ। कम्पनीले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।  

सबै रकमसहित नवीकरण गर्न बैशाख ३ सम्मको समय दिए पनि स्मार्टले कुनै आवेदन नदिएपछि स्मार्टको लाइसेन्स स्वत्तः खारेज भएको हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।

राजनीतिक लबिङबाट नवीकरण शुल्क पछि मिलन गर्नेगरी नवीकरणको बाटोमा लागेको स्मार्टको  लाइसेन्स खारेज भएको छ । ‘स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाएको थियो। १० वर्षको अवधिमा समेत नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको हो। २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद गत वैशाख २ गते शनिबार सकिएको छ।