बैंकिङ समाचार,काठमाडौ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेलाई छाड्न नसकिने बताएका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले सोमबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताएका हुन् । 

उनले भने, “ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेलाई छाड्न सकिदैन । त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन र हूलहुज्जतको सहज सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको उनले बताए । 
 
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ । बैंकको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजिरहेका छौँ । हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।”

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सजिलो महसुस भएको र अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको जनाउँदै उनले बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बृहत् छलफल गर्नेबारेमा आफूले सोचिरहेको बताए । 
 
“हामीले एकअर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दबाबलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ”, उनले भने ।
 
अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार छन् भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण पनि रहेका बताए। सरकार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

“अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ । घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यसमा पनि हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । 
 

छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृतलगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले बैंक र कर्मचारीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवम् आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम रायलगायत सहभागी थिए ।