बैंकिङ समाचार,काठमाडौं ।
सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

मंगलबार मिटरब्याजी पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले मिटरब्याजीपीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।

मिटरब्याजी पीडितहरूसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको बताएका थिए ।

उनले मिटरब्याजपीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताएका छन् ।
उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । उहाँहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरूका लागि कानुन बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानुन पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एक दिनमै चैट हुँदैन । कानुन बनाउन समय लाग्छ । कानुन बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहरूका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु ।’