बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ३८ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालले १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको अर्थमन्त्रालय अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको चैत २ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ऋणको प्रतिवद्धता बढी छ । १ खर्ब १४ अर्ब ऋण सहायता र २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायताका लागि प्रतिवद्धता आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुमा सबैभन्दा ठुलो रकमको प्रतिबद्धता विश्व बैंकले जनाएको छ । यद्यपी, विश्व बैंकले दिने सबै ऋण सहायताको प्रतिबद्धता हो । यस्तै एशियाली विकास बैंकको पनि ऋणको हिस्सा धेरै छ भने यसले अनुदान समेत दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

कोरिया, बेलायत, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड स्विजरल्याण्ड लगायतले अनुदान सहायताको लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

एशियाली विकास बैंकबाट ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ । यसमा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भने अनुदान हो । एडीबीले परियोजना प्रणालीको सुदृढीकरण र महिला उत्थानका लागि अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

१६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ जापानको जाइकाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसमा १४ अर्ब २० करोड ऋण सहायता हो भने बाँकी अनुदान सहायता हो । यसले मानव संसाधन परियोजना विकास, तराइको सिँचाइ प्रणाली सुधार र शहरी प्रसारण वित्तरण प्रणाली सुधारका लागि यो सहायता दिने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

विश्व बैंकबाट ६५ अर्ब ५० करोड ऋण सहायता दिने प्रतिवद्धता पाएको छ । विश्व बैंकले अनुदान सहायताका लािग प्रतिवद्धता जनाएको छैन । उसले दिने सबै ऋण सहायता हो । हरियाली तथा समावेशी विकास, नेपालको क्षेत्रीय विकास र डिजिटल नेपालको विकासका लागि यो ऋण सहायता दिने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

कोरियाले कोइकामार्फत २ अर्ब अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बेलायतले ६ अर्ब ७० करोड अनुदान दिने भएको छ । युरोपियन युनियनले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, फिनल्याण्डबाट २ अर्ब ५४ करोड, नर्वेबाट २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र स्विजरल्याण्डबाट ९९ करोड १ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता प्रतिवद्धता आएको छ ।
सरकारले पाउने प्रतिवद्धता एउटा भएपनि वास्तविक रकम भने फरक हुने गरेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय दाताहरुले पाँच वर्षभित्र ददिने गरी प्रतिवद्धता जनाउँने गरेको र रकम किस्ता किस्तामा आउँदा प्रतिवद्धता र वास्तविक रकमविच ग्याप हुने अर्थमन्त्रालय अधिकारीहरु बताउँछन् ।