काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत परिवर्तन नगरेरै पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सम्पन्न गरेको हो । यससँगै, राष्ट्र बैंकले साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले काम नगरेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुरुमा नै लचिलो नीति लिएका कारणले पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा नीतिगत परिवर्तन नगरेको जानकारी दिएको छ । बैंकरहरु समेत राष्ट्र बैंकको यही भनाईमा सहमत छन् । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल केन्द्रीय बैंकले ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ गर्नुपर्ने भएपनि यसो नगरेको बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएकाले यसतर्फपनि केन्द्रीय बैंकले ध्यान पुर्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालयले पनि विभिन्न व्यवस्थाहरुमा हेरफेर गर्नुपर्ने हो । यही नीतिअनुसार अर्थमन्त्रालयले गत साता विभिन्न वस्तुहरुको करका दर हेरफेर गरेको थियो । ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले सहकार्य गरेर अघि बढेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने हो,’ पौड्यालले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

कर्जा प्रवाह झनै खुम्चिने शंका

लामो समययता बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता थुप्रिदो क्रममा छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहमा सुधार नआउँदा प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको हो । बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले लगानी बढ्ने हिसाबले मौद्रिक नीति समिक्षा नगरेको अधिकांशले बताएका छन् । यता शेयर लगानीकर्ताहरु भने केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन शेयर कर्जामा व्यक्तिगत सीमा १५ करोडमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

त्यस्तै लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको जोखिमभार १ सय २५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिगत छडि चलाएन । लगानीकर्ताहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीमा संकलन भएको तरलता लगानी हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने आशा राख्दै आएतापनि केन्द्रीय बैंकले कुनैपनि व्यवस्थामा हेरफेर नगरेको हो ।

नीतिगत व्यवस्थामा हेरफेर नगर्दा फेरिपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्ने कतिपयको दावी छ । यता राष्ट्र बैंकले भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासमा नै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य सहज नै हासिल गर्न सकिने बताएको छ । तर, यही नीतिमा थप कर्जा विस्तार हुनेमा भने शंका गर्न सकिन्छ । किनकी, वास्तविक क्षेत्रकारुपमा रहेको निर्माण उद्योग चलायमान बन्न सकेको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अड्काइरहेको छ भने यहीकारण निर्माणसँग सम्बन्धीत उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशत हाराहारीमा सिमित छ । जसले प्रत्यक्ष रोजगारी प्रभावित बनाइरहेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था होइन – केन्द्रीय बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी सूचना अधिकारी तथा निर्देशक भागवत आचार्य अहिले निकै लचिलो मौद्रिक नीति रहेको भन्दै अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । निर्देशक आचार्यले केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको नीतिहरुले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको बताए । ‘साउनमा लेराएको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सकारात्मक बनेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक सहमत भएर नीतिगत व्यवस्थामा हेरफेर भएन’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय बैंकले बजारको अवस्था निर्णय लिन्छ कुनै व्यक्तिको मागमा भन्दा देशको समग्र क्षेत्रलाई ध्यान दिएर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो ।’

बैंक सञ्चालकले जनाए असन्तुष्टी

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । सिबिफिनले कुनै पनि संशोधन नगरेर विगतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि यथास्थितिको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन नसक्ने बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रही न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पुँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना भएको सिबिफिनको भनाइ छ । सिबिफिनले एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा मौन रहेको बताएको हो ।