काठमाडौं – व्यक्तीगत बचत खाताबाट व्यवसायीक कारोबार गर्नेहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सरकारले बैंकमा व्यक्तीगत खाता खोलेर व्यवसायीक कारोबार गर्दै आइरहेकामाथि अनुसन्धान गर्नेगरी नियमावली ल्याएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली – २०८१ जारी गर्दै व्यक्तीगत बैंक खाताबाट व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने नीति बनाएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।

यस्तै, सूचक संस्थाले माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ । ‘विवरण पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई ग्राहकले सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरी निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्न बाधा पर्नेछैन’ नियमावलीमा लेखिएको छ ।

एक करोड बढीको कारोबार सुरु गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने
यस्तै, अबदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधन सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार सुरु गर्नुअघि ऐन बमोजिमको नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनु पर्ने भएको छ । यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेको उपनियम बमोजिमको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

नियमावलीमा ‘सूचक संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्नको लागि नियमनकारी निकायले ऐन बमोजिम विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्दा त्यस्तो निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने,’ लेखिएको छ । यस्तै, सोको कार्यान्वयन दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय हित हुने गरी गर्ने, त्यस्तो निकायले माग गरेको सूचना वा जानकारी आवश्यकताअनुसार नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्रभित्रको सूचक संस्थाबाट प्राप्त गरी उपलब्ध गराउने, त्यस्तो निकायलाई ऐन बमोजिमको कसुर निवारणको कार्यमा सहयोग पुग्छ भन्ने लागेमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै जानकारी प्रचलित कानूनको अधीनमा रहने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।

बैंक खाता खोल्दा छुट्टै केवाईसी भर्न नपर्ने
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) छुट्टै भर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने भएको हो । नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्नेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्ने झन्झट छ । तर, यो लागू भएपछि भने ग्राहकहरूलाई पनि सहज हुने बुझाई छ । पूर्व बैंकर भुवन दाहाल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेर राम्रो निर्णय गरेको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको विवरणले कहिलेकाहीँ नपुग हुँदा भने बैंकहरुले केवाईसी भराउन पाउने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार भएमा त्यसको सूचना वित्तीय जानकारी एकाई र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘व्यावसायिक कारोबारको रकम कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको खाताबाहेक व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी लिने वा दिने गरेको पाइएमा वा प्रचलितबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम १० मा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावलीमा ग्राहक पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि बैंकहरूका लागि केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाउने बाटो खुला भएको छ । पूर्व बैंकर दाहालकाअनुसार कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने तर कर नतिर्ने गरेकाले कर छली गर्न नदिन सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो ।