काठमाडौं – नियामकीय निकाय नहुँदा भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण समस्यामा परेको सहकारी नियमन गर्ने गरी संस्था गठन हुने भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने अधिकार सहितको प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सहकारीले नियामकीय निकाय पाउने निश्चित भएको हो ।

हालसम्म सहकारी संस्था स्वनियमनको भाषण गर्दै नियामनकारी निकायबाट नियमन हुन नपर्ने व्यवस्था छ । नियामकीय भूमिका नहुँदा सर्वसाधारणका अर्बौ रकम हिनामिना हुन थालेपछि यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारले तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रमा नियामक नहुँदा स्रोत बिनाका पैसा जम्मा गर्नेदेखि सर्वसाधारणको पैसा हिनाहिनासम्मका घटना भइरहेका छन् ।

यही कारण सरकारले सहकारीको नियामक निकाय स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारले हाल ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन, २०८१’ मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदामा सहकारी प्राधिकरण स्थापनाको विषय छ । मस्यौदामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा नियमनको पाटोलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

साथै, सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गरी सदस्यहरुको हित र सुविधा सुनिश्चित गर्दै वित्तीय कारोबारमा स्वच्छ, पारदर्शी तथा अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसबाहेक कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने गरी ऐन नै बनाएर प्राधिकरण स्थापनाको काम अघि बढाएको हो ।

कस्तो हुनेछ व्यवस्था ?

मस्यौदा ऐनमा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेजस्तै सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणको हुन्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । यस्तै राष्ट्र बैंकको गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा अर्थ वा वित्तसम्बन्धी विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।

सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । तोकिएको सदस्यमध्ये कुनै एक सदस्यको पद रिक्त भएकै कारण प्राधिकरणको काम कारबाही प्रवाभित हुने छैन । साथै, मस्यौदामा प्राधिकरणले तोकिदिएको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिवको काम गर्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष नै प्रमुख कार्यकारी हुनेछन् ।

सहकारी खोल्न अनुमति चाहिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सहकारी स्थापनाका लागि प्राधिकरणको अनुमति चाहिने छ । यो मस्यौदा ऐनका रुपमा परिणत बनेर आएपछि वार्षिक पचास करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका, पन्ध्र करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका, नियमित बचतबाहेक दश लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत बचत राख्न पाउने गरी आवधिक बचत खाता सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन र त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले वित्तीय सहकारीको नाम प्रयोग गर्न समेत पाउने छैन । सो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको जुनसुकै सहकारी संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्र लिनको लागि सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोकेका कागजात तथा विवरण राखी तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यस्तै, आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदन परेको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनेछ । इजाजत पत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

जुन आर्थिक वर्षका लागि इजाजतपत्र जारी गरिएको हो सो को अन्त्यसम्म मात्र सो कायम रहनेछ भने इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिएबमोजिमको वार्षिक शुल्क बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ ।

बैंकजस्तै सहकारीको वर्गीकरण

ऐन बनेपछि बैंकमा जस्तै सहकारी संस्थाहरुलाई पनि वर्गिकरण गरिने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुको कारोबारको प्रकृति र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गिकरण गर्ने तयारी सरकारको छ। वित्तीय कारोबार गर्न दफा २९ बमोजिम निवेदन दिने वित्तीय सहकारीको न्यूनतम शेयर पूँजी र त्यस्तो वित्तीय सहकारीले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण हुनेछन्।

तल्लो वर्गको कुनै संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको वित्तीय सहकारीमा परिणत हुन चाहेमा प्राधिकरणले तोकेको विवरण र मापदण्ड पुरा गनुपर्ने छ । ‘ग’ वर्गको संस्था भने माथिल्लो वर्गमा परिणत हुने छैनन् । ‘क’ वर्गका सहकारीले ब्याज वा बिना ब्याजमा बचत स्वीकार गर्ने बचत परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने अधिकार पाउनेछन् । यस्तै विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमवाट सदस्यहरुको बचत स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने जस्ता अधिकार समेत उनीहरुलाई हुनेछन् ।

यस्तै मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग लगायतका कर्जा दिने र परियोजना तथा राखी धितो कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने–दिलाउने अधिकार समेत उनीहरुसँग हुनेछ । साथै ‘ख’ वर्गका सहकारीले हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग लगायतका कर्जा दिने, वित्तीय सहकारीसँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने अधिकार पाउनेछन् । यसैगरी, आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने, आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी ‘ग’ वर्गका सहकारीले लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता पहिचान गर्ने, लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने, लघुकर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने, प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बचत स्वीकार गर्ने, पूँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिवेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको हातमा

सहकारी प्राधिकरणको लेखापरीक्षण नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको महालेखापरीक्षकले गर्ने छ । आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि गराउन सक्ने व्यवस्था राखिनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ । प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आफ्नो काम कारवाही बारेको प्रतिवेदन, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले प्रत्येक महिना बासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ ।

नेफ्स्कूनको ध्यानाकर्षण

यता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले भने वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख कतिपय विषयहरुमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विधेयकमा विषयगत केन्द्रीय संघहरुको भूमिका स्पष्ट नभएको, बचत सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोषको भूमिका विषयमा दुविधा लगायतका विषय नेफ्स्कूनले उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुसार सञ्चालित सहकारीहरु तथा यसको जागरण तथा सशक्तिकरणमा क्रियाशील सहकारीहरुको विकास र विस्तारमा भूमिकाका साथै जिम्मेवारीका विषयमा २०४८ सालको सहकारी ऐनको अधिनस्थ रही स्थापित एवं अविच्छिन्न सञ्चालित विषयगत केन्द्रीय संघहरु मात्र नभई समग्र सहकारी अभियानकै भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै नेफ्स्कूनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । वित्तीय सहकारीको परिभाषा सहकारी नियमावलीभन्दा अलग आएको र वित्तीय सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र पछि सहकारी ऐन २०७४ आकर्षित हुने नहुने केही उल्लेख नभएको लगायतका विषयहरु राखेर ध्यान आकर्षण जनाएको हो ।

अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही बुँदाहरु अस्पष्ट भएको उल्लेख गरे । ‘सहकारी महासंघले समसामायिक विषयमा छलफलको कार्यक्रम राखेको थियो,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘मस्यौदालाई सरसर्ती हेर्दा अहिलेको विषयमा सान्दर्भिक नभएकाले हामीले यो यो विषय विवादित देखियो भनेका हौं ।’