काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै हाल चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकाल सकिदै गर्दा सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरेकाे बताएका छन्। साथै, उनले सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हाँसिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका विभिन्न व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गरेका छन् भने सबै समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले मौद्रिक नीतिमा जुन व्यवस्थाहरु लागू भएका छन् ती व्यवस्थाहरू केही समय अघि नै लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ। उनीहरुका अनुसार केही समयदेखि अर्थतन्त्र सोही ढंगले चलेको कारण हालको व्यवस्था पहिले नै लागू गर्नुपर्ने थियो।

पुँजीकोषमा सहज
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको विभिन्न व्यवस्थाहरुले बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा सहजता प्रदान गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले विभिन्न व्यवस्था गरेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसले गर्दा पुँजीकोषमा सहज हुनेछ। राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने र विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गर्ने कुराले पनि पुँजीकोषमा सहज हुने अपेक्षा गरिएकाे छ। त्यस्तै, गभर्नरले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले टेयर–२ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फेर्मवर्क, २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टेयर–२ क्यापिटलका रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।’ केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने पनि बताएको छ।

कर्जा विस्तार हुने केन्द्रीय बैंकको दावी
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको पनि जनाएको छ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताएका छन्। अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए।

‘बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरु सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ गभर्नरले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो। चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने घोषणा गरेसँगै कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुने दावी गरेकाे छ। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरेको छ। साथै, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएकाले कर्जा बढ्ने अपेक्षा रहेको बैंकरहरुले बताए।

गभर्नर अधिकारीले आफुले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति लचिलाे भएको दावी गरे तापनि कतिपयले यसको विरोध गरिरहेका छन् । गभर्नर अधिकारीले केही समय अघि खराब कर्जाको विषयलाई पब्लिक फोरममै पनि अन्डर द कार्पेटको संज्ञा दिएका थिए। उनले सो समयमा नै पनि हाल ल्याएको जस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा पनि राजनीति गरेको कतिपयको आरोप छ।

बैंकर खुसी, व्यवसायी दुःखी
हरेक वर्षजसो मौद्रिक नीतिलाई लिएर खुसी हुँदै आएका बैंकरहरु यो पटक पनि खुशी देखिएका छन्। बैंकरहरुले सोचेको जस्तै र समयसापेक्ष भनेर मौद्रिक नीतिको बयान गरिररहेको समयमा उर्जा व्यवसायी, अटोमोबाइल्स व्यवसायी र घरजग्गा व्यवसायी मौद्रिक नीतिप्रति रुष्ट देखिन्छन्। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको एक पाटो मानिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्दा व्यवसायी रुष्ट भएका हुन्। नेपाल घरजग्गा व्यवसायी तथा आवास विकास समितिका अध्यक्ष भेसराज लोहनी मौद्रिक नीतिले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। ‘लोन टु भ्यालु रेसियो र कर्जा अनुपात मात्रैलाई भएतापनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भए पनि घरजग्गामा अड्किएको पुँजी बाहिरिने थियो र थप सकारात्मक प्रभाव घरजग्गामा पर्ने थियो’ उनले भने। उनले मौद्रिक नीति लचक आएका कारण केही हदसम्म भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मौद्रिक नीति मनोबल बढाएको छ
नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेललेले समय सापेक्ष मौद्रिक नीति आएको बताए। उनले बैंक र बैंकका ग्राहकहरुलाई समेत राहत मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै हाल देखिएका समस्यालाई केही पछाडि धकेल्ने उल्लेख गरे। यहि समयमा सबै विषयहरु मिल्दै जानुपर्ने उनले बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले छोटो समयको लागि यस्तो व्यवस्था गरिदिएको र यसले मनोबल बढाएको भन्दै राज्यले यस विषयमा लामो समयको लागि विभिन्न योजनाहरु सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

‘अहिलेको समस्या भनेको व्यवसायीहरुको क्यापासिटि एकदमै कम छ। क्यापासिटि एकदमै कम हुनु भनेको उपभोग छैन, उपभोग गर्नेहरु बाहिरिएका छन्।’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘हामी बैंकहरुले र राष्ट्र बैंकले मात्रै गरेर हुँदैन राज्यले नै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागि गराउँने भनेर योजना बनाएर नै काम गर्नुपर्छ।’ उनले हाल १६ औं योजनाहरु बनिरहेको समयमा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचकतालाई बैंकहरु र व्यवसायीले सिस्टमलाई बिगार्ने हिसाबले काम गर्न नहुँने उल्लेख गरे।