काठमाडौं – पछिल्लो २ वर्ष यता देश आर्थिक मन्दीमा छ। लामो समयदेखि मन्दीमा गएको देश तंग्रिन कति समय लाग्ने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । सरकार आफ्नो खर्च कसरी उठाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेकाे छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूले गरेको लगानी कसरी उठाउने भन्नेतर्फ छन् । 

पछिल्लो समय देश आर्थिक मन्दीमा रहेकाले कर्जा लिएकाले तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने व्यवसाय निकै सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका व्यवसायीहरूले चाहँदा चाहँदै पनि कर्जा सम्बन्धित संस्थामा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गरी उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गरी विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ बनाएको बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा नउठेर तनावमा छन्। बैंकहरुले हाल आफ्नो हरेक हिसाबहरू वासलतमा मिलाइ राखेका छन् भने कतिपयले कर्जाको पुर्नसंरचना, पुन तालिकिकरण गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर नै जारी गरेर असल कर्जाको पुनः संरचना गर्न सकिने बताएको थियो। राष्ट्र बैंकको सो सर्कुलर जारी भएसँगगै कर्जा पुन संरचना गर्नेहरु बढेकाे विज्ञहरु बताउँछन्। हालको समस्या टार्न पुनःसंरचना गरिरहेको पाइन्छ तर अहिले गरेको कर्जा पुनःसंरचनाले भोलिको दिनमा कति खराब कर्जा थपिने हो त्यसको निश्चित छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था हालको समस्या समाधानतर्फ लागेका छन् भने भविष्यका लागि खासै वास्ता गरेका छैनन्।

कुनैपनि देशको आर्थिक अवस्था चलायमान छ र बैंकसँग पनि प्रशस्त पैसा भएको समयमा मात्रै पुर्नकर्जा वितरण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। पुर्नकर्जा भविष्यको लागि जोखिम हो भन्नुको प्रमुख कारण देशको हरेक क्षेत्रमा कायम रहेको मन्दी हो। अर्थतन्त्र पुरानो उद्योग, नवप्रवर्तनको कमी वा कमजोर पूर्वाधार जस्ता दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरूबाट ग्रस्त भएको समयमा पनि कर्जा पुनः संरचनाले यी आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

हाल हरेक व्यवसायीको आत्मबल गिरेकाे अवस्था छ भने यस्तो समयमा कर्जा पुनसंरचना गर्नुको कुनै अर्थ नरहने विज्ञको बुझाइ छ। बजारमा समस्यामाथि समस्या थपिरहेको समयमा बैंकहरुले समस्या पन्छाउन कै लागि कर्जा पुनसंरचना गरेको पाइन्छ तर कर्जा पुनतालिकिकरण र क्यापिटलाइजेसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले कर्जाको मात्रै पुनसंरचना भन्दा पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको नै पुर्नस्थापना जरुरी छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल कर्जा पुनतालिकिकरणले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । उनकाअनुसार हाल अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक रहेको समयमा कर्जा पुनतालिकिकरण गर्दा केही सहज परिस्थिती आउँछ। आगामी दिनमा पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनताकिकरणमा केही नीति लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

हाल बैंकहरु आफ्नो पुँजीकोष वृद्धितर्फ लागिरहेका छन् । त्यसैले पनि बैंकहरुसँग पैसाको अभाव छ। बैंकहरुसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा नभएकै कारण पनि कर्जा पुन संरचना गर्दा भविष्यमा जोखिम बढ्न सक्ने भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । उनीहरुकाअनुसार अब कर्जा पुनतालिकिकरण नै गर्ने भएतापनि त्यसको लागि चाहिने नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल गरिरहेको कर्जा पुर्न संरचनाले भने भविष्यमा जोखिम मात्रै निम्त्याउँछ ।  कर्जा पुनसंरचना गर्ने स्थितीमा नै बैंकहरु नभएको समयमा यो नियम ल्याएको विज्ञको बुझाइ छ । 

बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराइ पुनसंरचना र पुन तालिकिकरण गर्नुको प्रमुख कारण भनेको राम्रो भविष्य देख्नु रहेकाे बताउँछन्। ‘पुनःसंरचना गर्न हुँदैन भन्नु भनेको बिरामीलाई हस्पिटल नै लैजान हुँदैन भन्नु बराबर हो’ उनले भने,‘ कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको समयमा १५ वर्षमा बुझाउनुपर्ने रकम २० वर्षमा  तिर्छुभन्दा खराब कर्जा बनाउँने उद्धेश्य हो त ? ’ उनले पुन संरचना गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । 

हाल भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पुनतालिकिकरण र पुनसंरचना गर्न बन्द गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको पुनतालिकिकरण र पुनसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समय सकिएसँगै सो कार्य रोकिएको हो। गत आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुले पुनरतालिकिकरण र पुनसंरचना गरेका कुल कर्जा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल कर्जा पुनरसंरचनाले मात्रै समस्या समाधान नहुँने भन्दै आर्थिक क्षेत्र नै चलामान बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले पुनरसंरचना भनेको रोगको निर्क्योल नभएसम्मका लागि भन्दै पेनकिलर खाएजस्तो भएको बताए। उनले अर्थतन्त्र चलायमान नै अन्तिम विकल्प भएको बताए। दाहालले बैंकका ऋणीहरुले पनि नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको रहेकाे गरे ।