काठमाडौं – नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा असहज तरलता, उच्च ब्याजदरको स्थितिसँगै सुरु भएको २०८० साल उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थितिमा पुगेर नयाँ चुनौती र सम्भावना छोड्दै बिदा भएको छ। साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा २०८० सालले आगामी वर्षको लागि  बढ्दो बैंकिङ्ग कसुर, खराब कर्जामा वृद्धि ,उच्च वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति, वित्तीय साक्षरताको कमी तथा निरन्तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न फैलाइएका अफवाहलाई सम्हाल्दै अघि बढ्नु पर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। यस विधेयकका कतिपय नयाँ संशोधन प्रस्तावले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निष्पक्ष वित्तीय मध्यस्थताको अवधारण व्यवहारमा लागू गर्न प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ तथापि यसका विरुद्ध उठेका आवाजहरूले अहिले नै के हुन्छ भन्न गाह्रो छ। आउनुहोस् नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा २०८० सालमा भएका गतिविधिलाई बुँदागत रुपमा नियालौँ ः

क्रस बोर्डर पेमेन्टको लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता 
नेपाल र भारतबीच सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शशिकान्त दासको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो। भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकमा रहेको पेमेन्टको समस्या हल हुने र नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता पनि क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि समाधान हुनेछ । 

बैंक मर्जरको क्रम जारी 
यो वर्ष पनि बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुने क्रम जारी नै रह्यो। बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा विनियमावली ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको नीति अघि सारेको थियो। बैंकको सो विनीयमावलीमा रहेर लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मर्जरमा गई असार २९ बाट एकीकृत कारोबार गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थिति खराब भएका बैंकलाई वित्तीय स्थिति उत्कृष्ट भएको बैंकसँग मर्जर गर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने गरी मर्जरको कुरा अघि सारेको थियो । 

सतर्कतासहित मौद्रिक नीति घोषणा 
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो। आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दर घटाई नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्ने लगायत व्यवस्था राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतासहित नीति  तर्जुमा गर्‍यो जसले  वित्तीय क्षेत्रलाई केही चलायमान बनायो। नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, शेयर, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, बैंकिङ्ग कसूर ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत व्यवस्था नीतिमा छन्। सो मौद्रिक नीतिलाई लिएर कतिले स्वागत योग्य बताए पनि कतिपयले विरोध जनाएका थिए ।

बैंकिङ्ग डिस्कोर्सको आयोजना
२०८०मा नेपालकै पहिलो बैंकिङ्ग क्षेत्र सम्बद्ध संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२३’ को आयोजना भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ‘चिर्दै अभूतपूर्व समयका चुनौतीहरू’ भन्ने नाराका साथ आयोजित बृहत् आर्थिक संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स २०२३’ को उदघाटन गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर द्वय डा. नीलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र तथा विभिन्न बैंकहरुको कार्यकारी अधिकृतहरुको उपस्थितिमा वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा बजेटसँगको अपेक्षा, वित्तीय सेवा र इकोसिस्टमको डिजिटलाइजेसन, स्थिति र चुनौती, रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रको प्राण र यसको भविष्य, दिगो अनि समावेशी विकासका लागि अह्म वित्तीय साक्षरताको अपरिहार्यता र स्थिती मुख्य चार शिर्षकमा छलफल भएको थियो ।

एशियन बैंकर्स एसोसिएसन सम्मेलन 
यो वर्ष एशियन बैंकर्स एसोसिएसनको सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र एसियाली बैंकर्स एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको दुई दिने सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका बैंकरहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड दिँदै छोटो अवधिमा देशका बैंकहरुले प्रगति गरेको बताएका थिए । सम्मेलनको नारा ‘एशियन बैंकिङ्ग: रोडम्याप फर रिकभरी एण्ड सस्टेन्ड ग्रोथ’ रहेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा 
साउनमा आएको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्सिर २२ गते गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै अघिल्लो वर्षदेखि विप्रेषणआप्रवाह (रेमिट्यान्स) उल्लेख्य रहेका कारण शोधानान्तर र तरलता स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको बताएको थियो । केन्द्रीय बैंकले बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह बाट घरपरिवारको माग विस्तार गरी आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगिरहेको उल्लेख गरेको थियो । 

गभर्नरकाे शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । कानुन व्यवसायीहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सना र चुडामणि भण्डारीले पुस १२ गते दायर गरेको रिटमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले अदालतलाई १३ पृष्ठको जवाफ पेस गरिसकेका छन्  । 

५ वटा मनिचेञ्जर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वटा मनिचेञ्जर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्‍यो । बैंकले समयमै नवीकरण नगर्ने इजाजपत्र प्राप्त मनिचेञ्जरहरुको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंक, मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उप–विनियम (३) बमोजिम खारेज गरेको थियो । बैंकले फेयर मनी एक्सचेन्ज प्रा.लि. भक्तपुरको न्यातपोल मनी एकसचेन्ज प्रा.लि र काठमाडौं क्षेत्रपाटीको कैलाश मनी एक्सचेन्ज प्रा.लि र रसुवाको ग्रेस मनी एक्सचेन्ज प्रा.लि र काठमाडौं लाल दरबारको रुट नेपाल मनी एक्सचेन्ज प्रा.लिको लाइसेन्स खारेज भएको छ। 

तरलता अभाव र ट्रयाप
बैंकहरुमा यो वर्षको सुरुवाति चरणमा तरलता अभाव भयो । ६ महिनासम्म बैंकहरुले तरलता अभावको समस्या झेल्नुपर्यो। आर्थिक मन्दीका कारणले  बैंकहरुले तरलता अभाव खेप्नुपरेको थियो  । बैंकहरुलाई पछिल्लो चरणमा भने तरलता अत्यधिक हुँदा व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ। बजारमा अपेक्षाकृत रूपमा कर्जा प्रवाह नहुँदा  बैंकहरुमा निक्षेपको रकम थुप्रिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ६२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन छ। 

तीन वर्ष यताकै कम ब्याजदर
कर्जाको ब्याजदरमा ३ वर्षको स्थितिलाई नियाल्दा बैंकहरुको सबैभन्दा कम ब्याज भएको वर्षका रूपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ। बैंकमा तरलताको तुलनामा  कर्जाको माग घटेपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन् । बैंकहरुमा कुनै समय दोहोरो अंकमा रहेको ब्याजदर ७/८ प्रतिशतमा झरेको छ र झर्ने क्रम बढ्दो छ । 

कर्जा लगानीमा गिरावट 
कर्जाको ब्याजदर तीन वर्षयताकै न्यून भए पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने खासै बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्कामा छन्। कुनै समय बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै व्यवसायमा लगानी गर्न इच्छुक नभएका व्यवसायी ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा लिन बैंकमा गएका छैनन्। व्यवसायी बैंकले जुनसुकै अवस्थामा पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्ने भन्दै कर्जा लिन बैंकमा गएका छैनन्। कतिपयले भने व्यवसाय चलायमान नभएका कारण लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन् । 

सीआईबीद्धारा प्रभु बैंकका डिसीईओ पक्राउ 
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेलाई पक्राउ गर्‍यो। धितोको मूल्यांकन भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा उनलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। सो प्रकरणमा सीआईबीले न्यौपानेसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको थियो । पक्राउ प्रकरणमा वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बैंकर्समाथिको धरपकड विरुद्ध उत्रिने निर्णय गर्‍यो । तर पछि सीआईबीले पक्राउ गरेको १७ दिनमा हाजिरी जमानीमा छाड्यो । अनुसन्धान लम्बिने देखिएपछि सरकारी वकिलको राय र अनुसन्धान अधिकृतको तजबिजीमा उनीहरूलाई छोडेको थियो । हाल पनि उनीहरु हाजिरीको लागि सीआईबी धाइरहेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बर्खास्त 
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई चैतको ५ गते बर्खास्त गर्‍यो । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। आचार्यमाथि राष्ट्र बैंककै एक उच्च पदस्थ महिला अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। दुर्व्यवहारको उक्त घटना पश्चात् सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो।

बाफिया २०७३ लाई संशोधन गर्न  विधेयक संसद्मा दर्ता
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। विगत लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो बाफिया संसद्मा दर्ता भएपछि कतिले त्यसको समर्थन गरे तापनि कतिपयले विरोध गरेका छन्। संसद्मा दर्ता भएको सो बाफियामा भएको बैंकर व्यवसायी छुटाउने कुरालाई लिएर चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ।कतिपयले व्यवसायीले नै बैंक सञ्चालन गर्दै आएको कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने बताएका छन् भने कतिपयले एकै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा बैंकले प्रभावकारी मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।