बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगराउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको पेशा व्यवसायको हकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध नगराउन र आवद्ध नभएमा जरिवाना नगराउने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र सबै बैंकका कर्मचारीलाई आवद्ध हुन निर्देशन दिएपछि बैंकका कर्मचारी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको खाइपाई आएको सुविधा घट्ने, भविष्यमा पाउने प्रतिफल कम हुने जस्ता कारण देखाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

बैंक कर्मचारीको रिटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ। पछिल्लो समय कोषले सार्वजनिक सूचना निकालेर बैंकहरुलाई असारभित्रै कोषमा आवद्ध हुन भनेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।

आन्दोलन र कानूनी उपचार सँगसँगै खोज्ने भन्दै विभिन्न बैंकका कर्मचारी संघले सर्वोच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कालो ब्यानर टाँगेर विरोध समेत गरिरहेका छन् ।

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो कार्यालय अगाडि कोषमा किन आवद्ध हुन चाहँदैनौं भन्ने कुरा लेखिएको कालो ब्यानर टाँगिएको छ ।

कोषले सूचना नै निकालेर असारभित्र आवद्ध हुन आग्रह गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आत्तिएका छन् । धेरै बैंकका कर्मचारीहरु हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध छन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको जति सुविधा नदिने उनले बताए । अहिले सञ्चय कोषबाटै कर्मचारीहरु सन्तुष्ट भएको भन्दै कम्तीमा त्यो बराबर सुविधा दिनुपर्ने बैंकका कर्मचारीको माग छ ।

लामोसमय देखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाहरुका अनुसार केहि बैंक तथा वित्त सँस्थाहरुले श्रम ऐन भन्दा बढी भएको सेवा सुविधा कटौती गरेका छन्। यस अगाडी केहि नाम चलेका बैंकहरुले समेत खाईपाएको सेवा सुविधा कटौती गरेकाले अहिले कर्मचारीहरु भोलिका दिनमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने आशंकाले पनि कर्मचारीहरु कोषमा आबद्द हुन न सकेका हुन्। 

श्रम ऐन लागू हुँदा एउटा बैंकले ५८ बर्ष पुगेका कर्मचारीहरुलाई बैकबाट बिदा लिन जबर्जस्ति गरेकाले यो बैंकले खाईपाई आएको सुविधामा पनि यसी गरि निर्णय गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ। उक्त बैंकको कर्मचारी बिनियामावालीमा ६० बर्षमा अवकाश पाउने कुरा उल्लेख हुँदा श्रम ऐनअनुसार बिनियामावाली संसोधन गरेर धेरै कर्मचारीलाई बिदाई गरेको स्रोतको भनाई छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक महिनाको उपदान बापतको पैसा पठाए हुनेमा त्यो भन्दा बढी महिनाको पैसा यो बैंकले काटिदिने, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको मात्र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा हुने भएकाले अहिले बैंकले दिंदै आएको आफु र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा कटौती हुने जस्ता खाईपाई आएको सुविधा यो बैंकले काट्छ कि भन्ने त्यहाँका कर्मचारीमा डर देखिन्छ। 

त्यस्तै बिदेशी लगानी रहेको अर्को कमर्शियल बैंकले पनि सुरुमा कुल तलबबाट संचय कोष काटेर पठाउने गरेको र पछि श्रम ऐन लागू भएपछि श्रम ऐन अनुसार नयाँ कर्मचारीलाई आधारभुत तलबबाट संचय कोष काटेको पाइएको छ। उक्त बैंकका पुरानालाई कुल तलबबाट र श्रम ऐन लागू भएपछि कर्मचारी बनेकालाई आधारभूत तलबबाट संचय कोष दिईने गरेकाले भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनुसार नै सेवा सुविधा दिईने र भएको सुविधा पनि कटौती हुने त्यहाँका कर्मचारीमा डर देखिएको छ। 

त्यस्तै अर्को एउटा कमर्शियल बैंकले पनि अवकाश नजिकिदै गरेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष देखाएर अहिले नै बिदा गरिरहेको पाइएको छ। ७ महिनापछि नियमित अवकाशमा जाँदा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाअनुसार सुविधा पाइने तर अहिले नै अवकाश लिए बैंकको व्यवस्थाअनुसार नै सुविधा पाइने डर देखाएर उक्त बैंकले अवकाशको नजिक पुगेकालाई अहिले नै बिदा गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ।