बैकिङ्ग समाचार,काठमाण्डौं ।

काठमाडौँमा गत सोमबार आयोजित बृहत बीमा संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श–२०२३’ को पहिलो सत्रमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गरेका गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेद्र महर्जनले सबै स्थानीय तह र आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच पुगेको छ र बीमाको ज्ञान सबैमा पुगेको छ भन्नु साँचो नभएको बताएका छन । 

उनले विशेषगरी तीन स–को नीति, सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व स्थानीय तहसम्मै लागु हुन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारसँग अझैसम्म पनि बीमाको बारेमा स्थानीय तहसँग कुनै सहकार्य नै नहुने उनले जिकिर गरे । सत्रमा आफ्ना भनाईहरु प्रस्तुत गर्दैै उनले प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमा नचिन्ने र बीमा थाहा नभएको मान्छे नै छैन भन्ने कुरा पुर्ण रुपमा सत्य नभएको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँ ७७ सालमा नियुक्त हुनुभयो होला । नियुक्त भएपछि एक चरणमा सबै स्थानीय तहसम्म बीमा सचेतना नीतिका साथ आउनु त भयो तर कर्मकाण्डीको हिसाबले मात्र आउनुभयो । 

त्यसलाई अझैपनि हामीले लागु गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनले भने, ‘ जतिपनि विकास निर्माणका काम स्थानीय तहले गर्छन वास्तवमा त्यहाँ जोखिम मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन । अझ भन्ने हो भने पुल बनाइन्छ, पुल बनाउँदा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैजन । तर पछि  खोलाले बगायो भने त्यसको बीमा भएको हुँदैन । अनी धेरै आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । स्थानीय तहकको प्रतिनिधित्वको रुपमा उपस्थिती जनाएका उनले भने ‘मलाई लाग्छ बीमाको जुन नीति छ, त्यसले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने लेबलसम्म नै पुगेको छैन ।’ उनले भने, नगरपालिका एउटा स्थानीय सरकार हो । स्थानीय भित्रपनि गोदावरी नगरपालिका हुँदै गर्दा, नाम गोदावरी नगरपालिका छ तर त्यहाँ सुगम र दुर्गम छ । दुर्गम भन्दै गर्दा हुम्ला–जुम्लाको कुरा गर्नुस त्यो भन्दा पनि दुर्गम भेगका नगरबासी गोदावरीमा छन् ।’  महर्जनले आफनो दुर्गम भेगका नगरवासीहरुसगँ स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा, विपद्को, प्रकोप आउँदा उहाँहरुलाई गर्नुपर्ने बीमाको नीति छ त्यो अझै गर्न नसकेको बिडम्वना व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि पुर्ण रुपमा जिम्मेवारी पाएका छैनन, विशेष गरेर प्रिमियम कै कुरा छ, प्रिमियमको लागत कसले तिर्ने ? विकासको बजेट कटाएर नगरवासीलाई बीमा गर्ने कुरा पनि आएन । बाटो, भवन, पुल बनाउनुपर्ने छ । त्यसका बाबजुत पनि प्रिमियमको संघीय सरकारले अनिवार्य लागू गर्न सकेको खण्डमा बीमाले स्थानिय सरकारबाट कामहरु गर्न सजिलै सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’ 

स्थानीय तहमा बीमा समावेशिता वा सहभागिता  बढाउन नागरिक वा संघीय सस्थांको भुमिकाको बिषयमा महर्जन कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै भने, ‘मैले बुझेको हामीले बीमा गर्दै गर्दा वर्ग छुटाएर गर्नुपर्छ ।  हाम्रा नगरवासी धनी भएपनि गरिब भएपनि एउटै हो । त्यस कारण त्यसको वर्ग छुटाएर गर्दा पनि राम्रो हुन्छ ।’ 

बीमा क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर बीमामा फाईदा–बेफाईदाका बारेमा दुरदराजका नगरबासीलाई थाहा हुँदैन । यसको लागि नीतिगत रुपमा सरकारले कदम चाल्दा तल्लो तहसम्म जान्छ । त्यसमा नगरपालिकाले  छुुट्टयाउने बजेट पनि  छुट्याउन सकिन्छ । 

उनले आफ्नैै प्यानलमा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई इंकित गर्दै भने, ‘ पूर्व मन्त्रीज्युले भने बमोजिम उहाँको पालादेखि बीमा यथावत छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले केही हदसम्म औषधिहरु निशुल्क त छ तर ठुला रोगबाट मानिसहरु अझै पिडित नै छन ।’ उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै व्यत्तिको मृगौला फेर्नुपर्यो भने  ५० लाख जति लाग्छ । अझ यस्तै ठुला विभिन्न रोगहरु फैलिँदै छन ।

तर हाम्रो स्वास्थ्य बीमा जहाँको त्यहिँ छ । अब त्यो नागरिकले कसरी सेवा पाउन सक्छ ?’ 
मेयर महर्जनले स्वास्थय बीमाको अवधारणा र कदम आम मानिसको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अब एक स्थानीय तहसँग एक स्वास्थ बीमा कार्यक्रम हुनैपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीसँग जिल्ला अस्पतालहरु सुरु हुँदै छन । तर उक्त अस्पतालले उचित स्वास्थय सेवा दिन सक्दैनन भने त्यहाँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन सक्छन ? यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले दिर्घकालिन रोगको अगाडी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छ ? यस्तो कुरामा नीतिगत रुपमा संघीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ ।’