काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विशेष उद्देश्य नदेखाई ५० लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत ऋण सुविधा प्रदान गरेको बताएको हो ।

जबकि बैंकहरुले ५० लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत ऋण सुविधा प्रदान गर्दा विशेष उद्देश्य देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकहरुले उद्देश्य नदेखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लङ्घन गरेका छन् । त्यस्तै, बैंकहरूले आवश्यक ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार नगरी विभिन्न प्रकारका ऋण सुविधा प्रदान गर्दै आएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, तयार गरिएका केही प्रोडक्ट पेपरहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, जुन उद्देश्यले ऋण लिए त्यसको विपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिएका ऋणहरूलाई ‘पास’ श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको समेत भेटिएको छ । यता बैंकहरूसँग ‘होल्ड’ भएका व्यवसाय, कोषको दुरुपयोग, कालोसूचीकरण, ऋण र इक्विटी अनुपात, पुनः तालिकीकरण गरिएको ऋण, अस्थायी रूपमा विस्तार गरिएको ऋण लगायतका गुणात्मक र परिमाणात्मक मापदण्डहरूको रिपोर्ट तयार गर्न पर्याप्त तथा समग्र जानकारी नराख्ने गरेको समेत बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंकहरूमा अडिट कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक मानव संसाधनको अभाव देखिएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार अडिट समितिले प्रस्तावित वार्षिक बजेटको समीक्षा गर्नु, बाह्य अडिटर नियुक्तिका लागि तीन अडिटरको नाम सिफारिस गर्नु जस्ता कर्तव्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको देखिएको बताएको हो ।

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार अडिट समितिले तीन अडिटरको नाम सिफारिस गरी वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही बैंकहरूले एक अडिटर मात्रै चयन गरेर सोही फर्मलाई अनुमोदनका लागि पठाएको पाइएको बताएको हो । केन्द्रीय बैंकले मार्गनिर्देशनअनुसार बैंकको आन्तरिक अडिटद्वारा स्वतन्त्र रूपमा मुल्याङ्कन नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।