काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत नटेरेर पटक–पटक कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आएको प्रभु बैंकले सर्वसाधारणको टाउकोमा भार थपेको छ । बैंकले बिना जानकारी मोबाइल बैंकिङ्गको नवीकरण शुल्क एकैपटक ३३ प्रतिशत बढाउँदै सर्वसाधारणमाथि भार थपेको हो ।

औपचारिकताका लागि वेबसाइटमा सूचना राखेको दाबी गर्ने बैंकले एकैपटक गत वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत सेवा शुल्क बढाएको छ । बैंकले सेवाग्राहीलाई पूर्व सूचना नै नदिएर मोबाइल बैंकिङ्गको वार्षिक नवीकरण शुल्क ३३ प्रतिशतसम्म बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) र राष्ट्र बैंक ऐनको नियम पनि नटेरेको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी मार्गदर्शन नै समेत जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय सेवाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रदान गर्नेक्रममा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शुल्क, ब्याजदर र सर्तहरूमा परिवर्तन हुँदा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’

प्रभु बैंकले मोबाइल बैंकिङ्गको सेवा शुल्क बढेको जानकारी भने दिएको पाइँदैन । सेवाग्राहीकाअनुसार बैंकले धमाधम ३९९ रुपैयाँ काटिरहेको छ । काट्नु अघि यसबारे सोधिखोजी समेत गरेन । यस्तै, गत वर्ष ३०० रुपैयाँ प्रतिवर्ष रहेको मोबाइल बैंकिङ्गको सेवा शुल्क मूल्य यो वर्ष एकैपटक ३३ प्रतिशत बढेर ३९९ पुग्यो ।

बैंकसँग यसबारे बुझ्दा वेबसाइटमार्फत मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा शुल्क बढेको जानकारी दिएको दाबी गर्छ । यस्तै, पैसा काट्नु अघि पनि ग्राहकलाई जानकारी दिने गरेको प्रभु बैंकको दाबी गर्छ । तर, सेवाग्राहीहरु भने यसलाई नर्काछन् । सेवाग्राही विकास रौनियार प्रभु बैंकले वेबसाइटमा समेत पुरानै शुल्क राखेको आरोप लाउँछन् । यस्तै, बैंकले धमाधम खाताबाट अनुमति नै नलिएर मोबाइल बैंकिङ्ग शुल्क काटेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, अर्का सेवाग्राही बाल किरण यादव समेत बैंकले अनुमति नै नलिएर शुल्क काटेको बताउँछन् । ‘गत वर्ष बैंकले ३०० रुपैयाँ प्रतिवर्षको शुल्क काटेको थियो,’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष जानकारी नै नदिएर ३९९ रुपैयाँ काट्यो ।’ यसबारे, नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्ने योजना रहेको समेत उनले बताए । यसबाहेक, बैंकले एकैपटक ३३ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गराएर उपभोक्तामाथि भार लादेको छ । बैंकले नाफा बढाउन र आम्दानी वृद्धिको लक्ष्यसहित एकैपटक ३३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर सेवाग्राहीको टाउकोमा थुपारेको हो ।