हिजो आज गभर्नर नियुक्तिको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । चर्चा हुनु पनि सामान्य नै हो । सिङ्गो अर्थतन्त्रको ड्राइभर बन्ने विषय चानचुने हुने कुरा पनि त होइन । अझै भन्ने हो भने त, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा नै कुरा नमिल्दा सरकार ढल्ने हल्ला चलिरहँदा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो निकै शक्तिशाली पद मात्र नभई नोटमा हस्ताक्षर चल्ने भएर पनि होला यो सामाजिक प्रतिष्ठाको पदको रूपमा लिने गरिन्छ ।

राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरूमा सरकारमा रहेका दलहरूबिच बार्गेनिङ हुनु नौलो विषय होइन । दुई ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउन सहकार्य गरेको भए पनि एमाले र काँग्रेस एक अर्काका चर्का प्रतिस्पर्धी हुन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं सिङ्गो एमालेका नेताहरू प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति खरो रूपमा उत्रिए ।

महेश बस्नेतले त ‘राजनीतिमा अडान र बफादारिता शेर बहादुर देउवाबाट सिक्नुपर्छ’ समेत लेख्न भ्याए । यता प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा काँग्रेसका दुई प्रभावशाली नेता नै अनुपस्थित हुँदा गभर्नरको नियुक्तिमा आफ्नो अडानबाट प्रधानमन्त्री ओलीले हात झिकेपछि गभर्नर काँग्रेसको भागमा परेको समाचार आउन थाले ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवै जनाले रोजेका उम्मेदवार गभर्नर हुनको लागि योग्य अनुहार हुन् । डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई शेर बहादुर देउवाको समर्थन रहेको बुझिन्छ । आर्थिक गतिविधि एवं सबल नीति अवलम्बन भएको कारणले दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरूले विकासमा ठुलो फड्को मारिसकेका छन् ।

चीनले गरेको आर्थिक प्रगतिमा त अमेरिकाले समेत आँखा गाडेको देखिन्छ । हामीले पनि अर्थतन्त्र सही व्यक्तिको हातमा दिन सकेको भए आज हाम्रो पनि छुट्टै आर्थिक पहिचान बन्ने थियो । बढ्दो व्यापार घाटा, दोहरिने तरलता समस्या, न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो सार्वजनिक ऋण हाम्रो अर्थतन्त्रका मूल समस्या हुन् । जसको कारणले मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, गरिबी, युवा पलायन, नागरिकमा निराशा जस्ता गम्भीर एवम् जटिल समस्याका जरा मोटाउँदै गएको देखिन्छ ।

जसको दीर्घकालीन समाधानको लागि नीतिगत सुधारमार्फत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदका लागि राजनीतिक बार्गेनिङ अन्त्य गरी केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको कुशल ड्राइभर विकास गर्ने गरी वृत्ति विकासको योजना तय गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । संवेदनशील पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा त्यस्तो व्यक्ति राज्य प्रतिभन्दा पद प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने दलप्रति बढी जबाफदेही हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा नतिजा दिन सकेको देखिँदैन ।

अस्थिर प्रकारको सरकारका कारण हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूले सरकार फेरिएसँगै नयाँ सरकारको नीति कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने परम्परा हाबी भएका थुप्रै उदाहरण भएकाले अर्थतन्त्रले गति लिन सकीरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएका कारणले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई निष्पक्ष बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई नै स्वायत्तता प्रदान गर्दा सरकार परिवर्तन भएपनी केन्द्रीय बैंकबाट अझ बढी रचनात्मक सुझाव प्राप्ति एवं नीति कार्यान्वयनमा सहजता हुने देखिन्छ ।

बरु सञ्चालक समितिमा विज्ञहरू नियुक्तिको बाटो खुल्ला राख्नु पर्छ । तर, निश्चित सङ्ख्यामा सञ्चालक समितिमा जाने मान्छे केन्द्रीय बैंककै कर्मचारी भएको हुनुपर्ने प्रावधान गर्न सकिएमा त्यसले कर्मचारीमा उत्प्रेरणा एवं अर्थतन्त्रको बारेमा गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिहरू नीतिगत तहमा प्रवेशले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको बाटोमा अगाडी बढ्नेछ । नेपालमा नेतृत्व विकासको लागि सुरक्षा निकायहरू सेना र प्रहरीबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ ।

अझै नेपाली सेनामा उत्तराधिकारी विकास गर्न गरिएका प्रयासबाट राष्ट्र बैंकले सिक्नुपर्छ । मुलुकमा न्यून राजनीतिक प्रभाव भएको कुनै एउटा निकाय छ भने त्यो नेपाली सेनामा हो । राजनीतिक दलहरूले सेनामा राजनीतिकरण नगर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, केही प्रयास विफल भने अवश्य भएका उदाहरण छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पद मात्रै गुमाएनन् बरु आफ्नो राजनीतिक धरातल कमजोर तुल्याए । हो, नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ पनि राजनीतिक गतिविधिबाट पर राख्न सकिएमा अर्थतन्त्रको सुरक्षा अझ मजबुत बन्ने तथा अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको बाटोमा अगाडी बढ्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नका लागि गभर्नर नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेलमा बन्देज तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ट्रेड युनियनहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु पर्छ । जसको लागी व्यापक रूपमा नीतिगत हेरफेर गर्न जरुरी छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्राय गभर्नर नियुक्ति सरकारले नै गर्ने गर्छ । तर, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक सूचकांकको विगतदेखि बर्तमानसम्मको तथ्यांक, नीतिगत लक्ष्य निर्धारण र प्राप्त उपलब्धि समेतको आधारमा अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि केन्द्रीय बैंकको संरचना, स्वायत्तता तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि व्यापक नीतिगत हेरफेरको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

गिरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सहायक प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् ।