काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफैँले तय गरेको लक्ष्य पुरा गर्नै हम्मे परेको छ । प्राधिकरणले नयाँ वर्ष २०८२ को वैशाख १ गतेदेखि अर्धन्यायीक सुनुवाइ इजलास सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यससँगै, नयाँ अध्यक्ष आएपछि नयाँ गतिमा काम गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणको चाहना योजनामै समिति बनेको हो । तर, यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि नै नबनिसकेको हो । यसबाट बीमा कम्पनीहरूको काम कारबाहीमा चनाखो हुनुपर्ने नियामक प्राधिकरण नै आफ्नो निर्णयमा अडिग नभएको देखिन्छ ।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिपछि बीमा क्षेत्रमा रफ्तारमा काम कारबाही अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा कार्यविधि नै ‘फाइनल’ नभएको हो । बीमा कम्पनीहरुविरुद्धको उजुरीको प्रक्रिया अघि बढ्न वर्षौँसम्म लगाउने प्राधिकरणमा इजलास सुरु भएपछि न्यायको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । उजुरीको चाङको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था ल्याउने घोषणा समेत गर्‍यो । तर, लक्ष्यअनुरूप काम नहुँदा प्राधिकरणको काम गर्ने लक्ष्य खरायोको गति जस्तो भए पनि कामको गति भने कछुवाकै देखिएको छ ।

किन भइरहेको छ ढिलाइ ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आउने बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण उजुरी सुनुवाइ इजलासबाट हुने भनेर फागुनमा घोषणा गरेको थियो । वैशाखबाट आएको उजुरीको इजलास कहिले बस्ने निर्णय पछि भए पनि कार्यविधि नै सार्वजनिक भने अझै बनिसकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणको उजुरी शाखा रन्जिता केसी कार्यविधि बन्न अझै समय लाग्ने बताउँछिन् । कार्यविधि नै फाइनल नभएसम्म काम कसरी हुन्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा कुनै शाखाको बढुवा वा कुनै शाखाको सरुवा भएका कारण कार्यविधिमा ढिलाइ भएको उनको भनाई छ । ‘प्राधिकरणले अब उजुरी गर्ने र उजुरी पर्ने दुवै पक्षलाई सँगै राखेर न्यायिक निरूपण गर्ने गरी इजलास सञ्चालन गर्न लागेको हो ।प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले नै अबदेखि उजुरीमाथिको सुनुवाइ इजलासबाट निरूपण गरिने निर्णय गरेको थियो ।

उजुरीको चाङ, कार्यविधि निर्माणमा सरकारी पारा
बीमा क्षेत्र राम्रो कामलेभन्दा बढी बीमाबाट असन्तुष्टि भएर हुने कुराले प्रख्यात छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । बीमा कम्पनीहरूले दाबी समयमा नदिने, वा उजुरीहरूको चाङ्ग मात्र थपिने जस्ता कुराले बीमा बजार यत्तिकै बदनाम छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीले दिने सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै वा केही गलत भएको खण्डमा उजुरी दिने बीमितको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ आर्थिक वर्ष १ हजार ८०४ कुल उजुरी दर्ता भएको छ । प्राधिकरणले समयमै उजुरीको सम्बोधन नगर्दा वार्षिक उजुरीको संख्यासमेत बढ्दै गएको हो । ६ आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणमा बीमितले दिने उजुरीको संख्या १३३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा उजुरीहरूको छिटो मूल्यांकन गरी सुनुवाइ गर्ने नीति ल्याएर पनि अझै प्राधिकरणले यसको कार्यविधि समेत बनाइसकेको छैन ।

कुन वर्ष कति उजुरी ?
हरेक वर्ष प्राधिकरणमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । आव २०८०/८१ प्राधिकरणमा जम्मा उजुरी संख्या ४३७ वटा रहेको थियो । जसमध्ये उक्त आवमा मात्रै २४४ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । पहिलेको वर्षको बाँकी निवेदन १९२ वटा थियो । यसरी कुल उजुरीमध्ये १५० वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । १५० वटा मुद्दामध्ये १०१ वटा फैसलाबाट र ४९ वटा मध्यस्थताबाट सहमति भएकोे हो ।

२८७ मुद्दा भने हेर्न बाँकी रहेको र त्यो मुद्दा चालु आव २०८१ ८२ मा सरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा बीमा प्राधिकरणमा १८७ वटा निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये ८३ वटा मुद्दा पुरानो निवेदन, ४ वटा पुनरावेदनबाट आएको र बाँकी एक सय निवेदन सोही वर्षमा दर्ता भएको थियो ।

आव २०७६ ७७ मा १८७ वटा कुल निवेदनमध्ये १२६ नयाँ निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ भने १०१ वटा निवेदन पुरानो निवदेन हो । उक्त आवमा कुल उजुरीमध्ये ९१ वटा उजुरीको फैसला भएको थियो । १३५ वटा उजुरीको सो वर्ष फैसला हुन सकेन । त्यस्तै, आव २०७७ ७८ मा दर्ता भएको कुल २७३ उजुरीमध्ये ९३ उजुरीको फैसला भएको छ । आव २०७८ ७९ मा दर्ता भएको ३३८ उजुरीमध्ये १५२ र आव २०७९/८० मा ३४१ उजुरीमध्ये १४९ वटा उजुरीको फैसला भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

अर्ध न्यायिक प्रक्रिया थालनीको प्रयास
प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ बढेसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यायिक इजलास स्थापना गर्ने भएको छ । बीमा क्षेत्रमा परेका उजुरीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन जिल्ला अदालतसरहको इजलास बन्ने भएको हो । बिमित र बिमक राखेर उजुरीमाथि सुनुवाइ हुनेछ । यस अघि भने सञ्चालक समितिले आवश्यक अध्ययन तथा टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दै आएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्षले वकिलमार्फत आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्नेछन् । इजलासमा अध्यक्षसहित ५ जना हुनेछन् । तीन जनाको बहुमतले निर्णय हुनेछ । प्राधिकरणले पेशी तथा फैसला वेबसाइटमा राख्नेछ । प्राधिकरणमा वर्षेनी उजुरीको केसहरू थपिँदै गएपछि प्राधिकरणले सबै उजुरीको छिटै फैसला गराउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।