काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरले समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । गभर्नरले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका काम गभर्नरले गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नरले मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरूप बैकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गभर्नरले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने गर्दछन् । तर, कामु गभर्नरको हकमा भने दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय लिन नपाउने व्यवस्था छ । कुनै त्यस्ता निर्णय लिन सरकारसँग बुझ्नुपर्नेछ ।

गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।