काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला १८औं गभर्नरको प्रतीक्षामा छ । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्वारा गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ । अबको गभर्नर सिफारिस गर्नेमा समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसमेत रहेका छन् ।

गभर्नर बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष नै गभर्नर हुन् । राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार नेपाली नागरिक मात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्छन् । गभर्नर बन्न उच्च नैतिक चरित्र भएको र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग , वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

यता राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य हुने राष्ट्र बैंक ऐनमा नै उल्लेख छ ।

गभर्नरले गर्न सक्छन् यस्ता काम

 राष्ट्र बैंकको गभर्नरले समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । गभर्नरले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका काम गभर्नरले गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नरले मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरूप बैकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गभर्नरले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने गर्दछन् ।