काठमाडौं – गभर्नर नियुक्तीको समय नजिकिँदै गर्दा सरकार फोहोरी खेल खेल्नतर्फ लागेको छ । २०७६ सालको चैत २४ गते १७औं गभर्नरकारुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छिरेका महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्कने समय नजिकिँदैछ । यहीक्रममा केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तीको सम्मुखमा फोहोरी खेल खेल्नतर्फ लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै योग्य ‘क्याडर’ र बजारमा नाम चलेका तथा गभर्नरको दौडमा देखिएका क्षमतावान र अर्थतन्त्र बुझेका आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै ‘आउटडेटेड’ व्यक्तीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले नियुक्तीसम्बन्धी उमेर हदको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तीका लागि जम्माजम्मी एक साता पनि बाँकी नरहेको समयमा सुटुक्क मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको हो ।

यसअघि, ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखको उमेर हद न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै उमेर हद नै संशोधन गरेको हो । र, यो संशोधन नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति रबिन्द्र पाण्डे र पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किसोर क्षेत्रीका लागि उपयुक्त हुने बताइन्छ ।

यी दुई आंकाक्षी ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ती हुन् । पाण्डेले २०६८ सालमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका थिए । यस्तै, पूर्वमूख्यसचिव क्षेत्री २०७४ सालमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण छोटो समयमा नै मूख्यसचिवबाट अवकास भएका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न दुई डेपुटी गभर्नरसहित राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु, अर्थशास्त्रीहरु, पूर्वमूख्यसचिव र सचिवहरु, लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख र योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरु दौडमा छन् । यसबाहेक, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसमेत गभर्नर बन्ने आकांक्षासहित दौडमा छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनिसकेपछि सरकारले नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेपछि आमुक सहमूहको प्रलोभनमा परेर ‘आउटडेटेड’लाई समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिने तयारी थालेको अनुमान लाउन थालिएको छ ।