काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षको कार्यकाल सकेर घर जाँदैछन् । यससँगै, राष्ट्र बैंकले १८औं गभर्नर पाउने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर बन्ने आकांक्षा राखेर दौडधुप गर्नेहरू टन्नैछन् । आफूलाई गभर्नरकारुपमा योग्य ठानेर भावी गभर्नर बन्ने गरी शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफूअनुकुल वातावरण बनाउनेहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् ।

यीमध्ये आधा दर्जनजति बलिया आकांक्षी नै छन् भने केहीले आफूलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी मात्रै दौडधुप बढाएका छन् । गभर्नरको दौडमा दुई डेपुटी गभर्नरसहित, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्यहरु, अर्थशास्त्रीहरू र लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख लगायत छन् । यी व्यक्ती आफूलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक समिकरण मिलाउनदेखि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, दौडमा रहेकामध्ये धेरैले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट ‘भिजन’ बताइसकेका छैनन् । यतिबेला मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएका कारणले यो सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि उपयुक्त र सही सुझाव दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नरसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएको स्थिति छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा र ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहीकारण, समस्याको समयमा आफूहरु मारमा परेको र राष्ट्र बैंकले पक्षपोषण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

पछिल्लो चरण देशको अर्थतन्त्र राम्रो नभएको कारण विभिन्न किसिमका समस्या छन् । नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी नेपालको व्यापारिक क्षेत्र बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग निकै नजिक रहेका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव बैंकिङ्गमा पनि सहजै देखिने बताउँछन् । समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा झनै गहिराईमा जाँदैछ । यही अवस्थामा आउने भावी गभर्नरले लिने नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति, औद्योगिक र व्यवसायीक अवस्था र समग्र वित्ती नीति र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यही विषयमा बैंकिङ्ग समाचारले ‘अबको गभर्नर: कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।

‘बैंकिङ्ग बहस’को यो ‘गभर्नर विशेष शृङ्खलामा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएको छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँग आगामी गभर्नरले अर्थतन्त्र र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई माथि उकास्न के–के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ । सोही अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँगले पस्तुत गरेका विषयकाे सम्पादित अशंः

बैंकिङ्ग क्षेत्र गभर्नरसँग नजिक हुनुपर्ने क्षेत्र छ । गभर्नरले आफ्नो भिजन लागू गर्ने पनि बैंकहरुबाट नै हो । यतिबेला बैंकमा ६ खर्ब तरलता रहेको छ । अर्कोतिर लगानी छैन । यो समस्या कसरी आयो ?

अहिलेको समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो हुन सकेको छैन । प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स पनि त्यति राम्रो छैन । लगानी गर्न माग निकै कम छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र ९० प्रतिशत प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट गरेर चल्ने हो । प्राइभेट क्षेत्रमा हुने कुराहरूले बैंकहरुलाई प्रभाव पर्छ । २०१५/१६ पछि नेपालमा रिकसन्टक्सनको लहर चल्यो त्यो समयमा जिडिपी ग्रोथरेट हालसम्मकै उच्च थियो । त्यतिबेला वातावरण पनि एक किसिमको राम्रो नै थियो । त्यतिबेलाको अवसरअनुसार क्यापासिटि बढ्न गयो ।

बैंकहरुमा ६ खर्ब तरलता र ८० प्रतिशत मात्रै सिडी रेसियो हुँदा एक खालको बैंकिङ्ग क्षेत्र चलायमान हुनुपर्नेमा त्यो नभएको पाइन्छ । एक दशककै तल बैंक ब्याजदर आउँदा लगानी गर्नेहरूको लागि राम्राे अवसर रहेको बेला रियल स्टेटसँग कोडिनेट हुन्थ्यो यो चाँहि अहिले नभएको देखिन्छ । बैंकहरुको खराब कर्जा दर बढ्दै जाँदा पुँजीमा केही प्रभाव पारेको बताउँदै बैंकहरुको आरओई घटिरहेको छ। अझैसम्म पनि पुँजी कोषलाई सहज गराउने खालको व्यवस्था आएको छैन । त्यसका कारण क्यापिटलमा चुनौती नै छ ।

अहिले लोनको ग्रोथभन्दा डिपोजिटको ग्रोथ कम छ । सरकारबाट प्राइभेट सेक्टरमा भएको दबाब छ । त्यो लाइनमा आउने हो भने ६ खर्ब तरलता प्रयोग हुन्छ । यदि व्यवसायीले चाहनुहुन्छ भने ८ प्रतिशत ब्याजमा ८ वर्ष १० वर्षको लागि लगानी गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको बेला बैंकहरुले दुःख दिएको कारण अहिले व्यवसायीले ऋण लिन नमानेका हुन् ?

बैंक र प्राइभेट सेक्टर भनेको पाटर्नसिपमा चल्ने हो । त्यो समयमा उहाँहरु जति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो त्यति नै हामी पनि चिन्तित थियौं । किनभने एउटा व्यपार हुँदा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ । त्यतिबेला तरलता अभाव र डिपोजिट ग्रोथ थिएन । त्यतिबेलाको समयमा डिपोजिट रेट बढ्दा समसइा आउँछ भनेर डिपोजिट पनि रोकिएको अवस्था थियो । त्यतिबेला ब्याजदर सिंगल डिजिटमा आउनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो । तर अहिले त ब्याजदर पनि निकै तल आएको छ । अहिले पनि कर्जाको माग त बढ्न सकेको छैन । यो हिसाबले हेर्दा ब्याजदर मात्रै त्यतिबेलाको समस्या थिएन भन्ने देखाउँछ ।

बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा बस्नुपर्ने र सबैको गाली खाने पनि बैंकहरु नै रहेका छन् । यसमा तपाईको धारणा ?

बैंकहरु रेगुलेटेड हुँदा पारदर्शि बन्नुपरेको छ । पारदर्शि हुने क्रममा कस्ट बाहिर ल्याउँदा बढी देखिने हुँदा समस्या भइरहेको छ । बैंकले बढी बोनस दिँदा प्रश्न उठाउनेहरुले अन्य कम्पनीले बढि बोनस दिँदा वेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । बैंकको स्वास्थ राम्रो नहुँदा त्यसको प्रभाव सबैलाई पर्छ । बैंकलाई स्वस्थ किसिमले अगाडी लैजानुपर्छ । अन्य क्षेत्र अगाडी बढिरहेको समयमा बैंक अहिलेको अवस्थाबाट अगाडी नजाने हो भने फण्डको नै पनि समस्या सिर्जना हुने गर्छ।

बैंकलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर बसेर छलफल गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ । बैंकको ‘कोल्याटर’ उद्योगी व्यवसायीसँग नै भएकाले एक आपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्नेछ । व्यवसायीको व्यवसाय बढेमात्रै बैंकहरुमको व्यवसाय बढ्ने भएकाले हामी पनि सपोर्ट गर्ने पक्षमा नै छौं । केन्द्रीय बैंकलाई दिने सुझावमा हामीले प्राइभेट सेक्टरको लागि पनि विभिन्न मागहरू गर्दै आएका छौं ।

अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समस्या छ । अहिलेको समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्र माथि उठाउन गभर्नरले कस्तो काम गर्नुपर्ला?

गभर्नर भनेको देशको अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्ने व्यक्ति हो । यसमा विशेष दख्खल भएको र यो स्थितिबाट माथि लैजाने व्यक्ति आउनुपर्छ । भावी गभर्नर बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई यो स्थितिबाट निकालेर अगाडी बढाउन सक्ने व्यक्ति हुँदा बैंकिङ्ग र अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने बताउँछन् । आगामी दिनमा आउने क्राइसिसलाई समेत कसरी अगाडी बढाउने भनेर काम गर्नसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरको समस्या बुझेको र व्यवसायीको मनोबल बढाउने हरेक समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमको गभर्नर आउनुपर्छ ।