काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षको कार्यकाल सकेर घर जाँदैछन् । यससँगै, राष्ट्र बैंकले १८औं गभर्नर पाउने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर बन्ने आकांक्षा राखेर दौडधुप गर्नेहरू टन्नैछन् । आफूलाई गभर्नरकारुपमा योग्य ठानेर भावी गभर्नर बन्ने गरी शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफूअनुकुल वातावरण बनाउनेहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् ।

यीमध्ये आधा दर्जनजति बलिया आकांक्षी नै छन् भने केहीले आफूलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी मात्रै दौडधुप बढाएका छन् । गभर्नरको दौडमा दुई डेपुटी गभर्नरसहित, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्यहरु, अर्थशास्त्रीहरू र लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख लगायत छन् । यी व्यक्ती आफूलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक समिकरण मिलाउनदेखि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, दौडमा रहेकामध्ये धेरैले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट ‘भिजन’ बताइसकेका छैनन् । यतिबेला मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएका कारणले यो सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि उपयुक्त र सही सुझाव दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नरसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएको स्थिति छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा र ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहीकारण, समस्याको समयमा आफूहरु मारमा परेको र राष्ट्र बैंकले पक्षपोषण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा झनै गहिराईमा जाँदैछ । यही अवस्थामा आउने भावी गभर्नरले लिने नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति, औद्योगिक र व्यवसायीक अवस्था र समग्र वित्ती नीति र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यही विषयमा बैंकिङ्ग समाचारले ‘अबको गभर्नर: कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।

‘बैंकिङ्ग बहस’को यो ‘गभर्नर विशेष शृङ्खलामा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएकाे छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँग आगामी गभर्नरले अर्थतन्त्र र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई माथि उकास्न के–के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएकाे छ । सोही अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राखेका विषयकाे सम्पादित अशंः

तपाईँ छोटो समय राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्दा के कति आकांक्षीहरु थिए ?

त्यतिबेलाको गभर्नर नियुक्त गर्ने किसिम कस्तो थियो भने एक जना गभर्नरलाई बर्खास्त गरिएको थियो । त्यो समयमा लागि टप र्याकिङ्गमा पदाधिकारी चाहिन्छ भनेर म गभर्नर बनेको थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै अर्को मानिसको कार्यकाल बाँकी रहेकोमा नै नियुक्त गरेको हो । मलाई कानूनी प्रावधान पूरा गर्न ३ जना छनोटमा परेका थिए । अहिलेको जस्तो यतिका आकांक्षी थिएनन् । लामो समय या ५ वर्षको लागि भयो भने मात्रै धेरै आकांक्षीहरु देखिएका हुन् । यतिधेरै बैंकहरुलाई कमान्ड गर्ने ठाउँमा मानिसहरुको अपेक्षा बढ्नु चासो देखाउनु सामान्य हो ।

कार्यक्षेत्र क्षेत्राधिकार हुँदा मात्रै बढेका हुन् कि ? राजनीतिक नियुक्तीका कारण पनि बढेका हुन् कि के लाग्छ तपाईँलाई ?
सर्वसाधारणलाई पनि त पैसा भनेपछि कसरी कमाउने भन्ने हुन्छ । उद्योगीहरुलाई पनि आफ्नो व्यवसायबाट कसरी आम्दानी बढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसैले पैसा दिने भनेको बैंकहरु भए । ती सबै बैंकलाई निदृष्ट पथमा लैजानपर्छ भने नीति निर्देशन बनाउने काम राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूले गर्ने भए। त्यसैले पनि आकांक्षी बढेका हुन् । एक किसिमले भन्ने हो भने गभर्नरको सिट हट सिट पनि हो । हरेक चुनौतीसँग सामना गर्नुपर्छ ।

तपाईँ त राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत बनेको मान्छे । अहिले यतिधेरै आकांक्षीहरु आउँदा चाँहि पदको गरिमा घटेको हो ?

राजनैतिक परिवर्तन आएपछि मानिसको आकांक्षा बढेको छ । गभर्नर बन्न सामान्य क्वालिफिकेसन राखिएको कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेहरु बढेका हुन् । त्यसो हुँदा धेरै आउनुपर्ने भन्नुहोला तर कुनैपनि एक ठाउँमा आफ्नो पहुँच छ भन्ने व्यक्तिहरु गभर्नर बन्न आएजस्तो देखिन्छ । राजनैतिक, आर्थिक र पहुँचको रुपमा अब्बल रहेका मानिसहरु आएका हुन्।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको समस्याको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिएर काम गर्नसक्ने वातावरण बिग्रेको छ भन्ने छ । विगतमा नितिगत व्यवस्थाको अतिरिक्त केही व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । वकिङ्ग क्यापिटललाई नियमनको दिशामा ल्याउँदा, ओभरड्राफ्ट कर्जाको सिमा तोक्दा समस्या र वित्तीय क्षेत्रको कम्पोनेन्टमा रहेको सहकारीमा समस्या देखिँदा फ्लो संकुचनमा गएको छ । यो सबै काम गर्ने केन्द्रीय बैंकले हो ।

केन्द्रीय बैंकले अनुकुल नीति नलिँदा समस्या सिर्जना भएको सुनिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट जाने हो भने एउटा वित्तीय स्थायित्व ल्याउनु पर्यो, बैंकहरुमा डिपोजिट गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो, पेमेन्टको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर बैंकहरुको रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर कसिँदै जाँदा समस्या परेको छ । राष्ट्र बैंकमा आउँने गभर्नरहरुले अनुभव बटुलेर प्रवेश गरेपनि पनि केन्द्रीय बैंक भित्रकालाई के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा आउनसक्छ । राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने विभिन्न काममा वेवास्ता गर्दा बजारले हेर्ने दृष्टिकोण समस्या आएको हो ।

गभर्नरको भूमिकामा बसेर नै आउनुभएको छ । अबको गभर्नरले कसरी काम गर्नुपर्ला ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ५ वटा फण्डामेन्टल कुरा राखेको छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक भएकाले आगामी गभर्नरमा फिजिकल पोलिसि र मौद्रिक नीतिमा गरिने व्यवस्था सरकारको अगाडी राख्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । सुरुको समयमा गभर्नरलाई मर्का पर्ने भएकाले ब्याजदर र विदेशी विनिमयदरमा अडिक रहने र सरकारलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति गभर्नरमा आए अर्थतन्त्र सुधारमा परिवर्तन हुन्छ ।