काठमाडौं –नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षको कार्यकाल सकेर घर जाँदैछन् । यससँगै, राष्ट्र बैंकले १८औं गभर्नर पाउने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर बन्ने आकांक्षा राखेर दौडधुप गर्नेहरू टन्नैछन् । आफूलाई गभर्नरकारुपमा योग्य ठानेर भावी गभर्नर बन्ने गरी शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफूअनुकुल वातावरण बनाउनेहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् ।

यीमध्ये आधा दर्जनजति बलिया आकांक्षी नै छन् भने केहीले आफूलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी मात्रै दौडधुप बढाएका छन् । गभर्नरको दौडमा दुई डेपुटी गभर्नरसहित, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्यहरु, अर्थशास्त्रीहरू र लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख लगायत छन् । यी व्यक्ती आफूलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक समिकरण मिलाउनदेखि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, दौडमा रहेकामध्ये धेरैले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट ‘भिजन’ बताइसकेका छैनन् । यतिबेला मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएका कारणले यो सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि उपयुक्त र सही सुझाव दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नरसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएको स्थिति छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा र ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहीकारण, समस्याको समयमा आफूहरु मारमा परेको र राष्ट्र बैंकले पक्षपोषण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा झनै गहिराईमा जाँदैछ । यही अवस्थामा आउने भावी गभर्नरले लिने नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति, औद्योगिक र व्यवसायीक अवस्था र समग्र वित्ती नीति र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यही विषयमा बैंकिङ्ग समाचारले ‘अबको गभर्नर: कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।

‘बैंकिङ्ग बहस’को यो ‘गभर्नर विशेष शृङ्खलामा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएकाे छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँग आगामी गभर्नरले अर्थतन्त्र र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई माथि उकास्न के–के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएकाे छ। सोही अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले राखेका विषयकाे सम्पादित अशंः

कोरोना महामारीपछि लकडाउन लगायत विविध कारणले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो । २०७६ सालको अन्त्यमा सुरु भएको कोरोनापछि ५ वर्ष बितेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको नजरमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

भूकम्पको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक वृद्धि भएको थियो । त्यसको १ वर्षमा नै ७ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखियो । त्यसको केही समयपछि कोरोना सुरु भयो र पनि ५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएकै हो । अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र १.९५ प्रतिशत वृद्धि भएर साढे ३ प्रतिशत हाराहारीमा यो वर्ष वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । अहिलेको अवस्थामा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् र यसमा पनि साना उद्योग मारमा छन् । पुँजीगत खर्च भएको छैन, पूर्वाधार क्षेत्र समस्यामा छ । खुद्रा र थोक व्यापार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छन् । यसको प्रभाव राज्यको राजश्व संकलनमा पनि परेको छ । उद्योग परिसंघको नजरमा अर्थतन्त्र समस्यामा छ र यसलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ ।

तथ्यांकहरुले अर्थतन्त्र ठिकठाकतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । शोधानान्तर स्थिति नाफामा छ, रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै छ । बाह्य सूचक बढ्दो छ । आयात र निर्यात बढेको छ । उद्योग कति प्रतिशतमा छल्दैछन् यतिबेला ?

निर्यात सुधारिनुमा खाने तेलको निर्यात प्रमुख कारण हो । आयातमा वृद्धि देखिएको छ । तर,पनि यो सन्तोषजनक भने छैन । परिसंघले केलाउने तथ्यांक हेर्दा ठुला उद्योग ५० प्रतिशत हाराहारीमा चलिरहेका छन् । बाह्य सूचक सकारात्मक देखिएको विषय उजागर नै छ । ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ बचतमा छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ र रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्ष १८ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष ७ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । तर, बजार माग बढ्नुपर्नेमा बढेको छैन । यहीकारण, उद्योगहरूको आत्मविश्वास घट्नुका साथै लगानी समेत घटाएका छन् । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।

यतिबेला रोजगारीका नाममा रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेशीनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । राष्ट्र बैंकले ‘रि–फाइनान्स’को सुविधा दियो र रोक्यो पनि । चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अफ्ठेरो समयमा नै ल्यायो । यसले उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न नसकेको हो ?

पछिल्लो ८/९ महिनामा धेरै नीतिगत व्यवस्था आयो । यही कारण उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नसकेको पक्का हो । यसका लागि नीतिगत ‘इनोभेसन’ चाहिन्छ । शेयर बजार, घरजग्गा, उद्योग व्यवसाय चल्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै देशले अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउनसाथ पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने गरेको उदाहरण छ । नेपालले पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ र पुँजीगत खर्च बढाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नै पर्ला । यसमा राष्ट्र बैंक वा कुनै एउटा निकायले मात्रै चाहेर आर्थिक गतिविधि बढाउन सम्भव छ ?

अर्थतन्त्रको सुस्तता हटाउनका लागि सबै निकाय एकजुट बनेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै निकायले ‘कलेक्टिभ इफोर्ट’ लगाएपछि मात्रै यो सम्भव छ । यस्तै, बजेटरी ‘इन्टरभेन्सन’ समेत आवश्यक छ ।

अब परिसंघको विचारमा भावी गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ । सीएनआईले ‘लिएको मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानलाई समर्थन गर्दै देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन कस्तो गभर्नर आउनुपर्छ ? के–कस्ता काम गर्नुपर्ला ?

आगामी गभर्नरले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या बढाउने गरी सोच्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान समस्या र चुनौती समाधान गर्दै देशमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले लिएका केही नीतिले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको भनिँदै आइएको छ, ती व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी धेरै छ । ‘क्रेडिट पोलिसि’देखि महँगी नियन्त्रण लगायतका विषय छन् । साथै, अर्थतन्त्रको समग्र स्थिरता दिने लगायतका विषय छन् । विदेशी मुलुकमा यी विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनका लागि मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छुट्टै समिति हुन्छ । नेपालले पनि यस्तै समिति गठन गरेर सोहीबमोजिम काम गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

यसपछि, आधार दरलाई पनि अझै सहज बनाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘इनोभेसन’ बढ्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ । यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि छिटो ‘इन्टरभेन्ट’ समेत गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले ‘मार्जिनल कस्ट लेन्डिङ रेट’ अथवा ‘एक्टर्नल बेञ्चमार्क’ इन्डियामा पनि चलेको छ । त्यता हेर्दा मार्जिनल कस्टका आधारमा ३८ प्रतिशत र ‘एक्टर्नल बेञ्चमार्क’ ५५ प्रतिशत रहेछ। यसो गर्न सकेमा सुधार आउन सक्छ ।

‘रिस्क वेटेज’ १०० प्रतिशतभन्दा माथि नहुनुपर्ने हो । यसमा सुधार आवश्यक छ । नीति बनाउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो ल्याउनुपर्छ भने कालोसूचीमा राख्दा पनि ‘हेभिलि कोल्याट्रल बेस्ट लेन्डिङ’ छ भने त्यसलाई एक वर्षमै कालोसूचीमा राख्दा ठिक हुँदैन । भारतमा ३ वर्षमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यसमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । ‘डाइरेक्ट लेन्डिङ’ नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा धेरै छ । यसले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र ‘इनोभेटिभ’ बनाउने गरी काम गर्नुपर्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ ।