काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षको कार्यकाल सकेर घर जाँदैछन् । यससँगै, राष्ट्र बैंकले १८औं गभर्नर पाउने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर बन्ने आकांक्षा राखेर दौडधुप गर्नेहरू टन्नैछन् । आफूलाई गभर्नरकारुपमा योग्य ठानेर भावी गभर्नर बन्ने गरी शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफूअनुकुल वातावरण बनाउनेहरू दुई दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् ।

यीमध्ये आधा दर्जनजति बलिया आकांक्षी नै छन् भने केहीले आफूलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी मात्रै दौडधुप बढाएका छन् । गभर्नरको दौडमा दुई डेपुटी गभर्नरसहित, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्यहरु, अर्थशास्त्रीहरू र लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख लगायत छन् । यी व्यक्ती आफूलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक समीकरण मिलाउनदेखि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर, दौडमा रहेकामध्ये धेरैले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट ‘भिजन’ बताइसकेका छैनन् । यतिबेला मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएका कारणले यो सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि उपयुक्त र सही सुझाव दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नरसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट भएको स्थिति छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा र ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहीकारण, समस्याको समयमा आफूहरु मारमा परेको र राष्ट्र बैंकले पक्षपोषण गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा झनै गहिराईमा जाँदैछ । यही अवस्थामा आउने भावी गभर्नरले लिने नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति, औद्योगिक र व्यवसायीक अवस्था र समग्र वित्ती नीति र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यही विषयमा बैंकिङ्ग समाचारले ‘अबको गभर्नर: कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।

‘बैंकिङ्ग बहस’को यो ‘गभर्नर विशेष शृङ्खलामा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएको छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीसँग आगामी गभर्नरले अर्थतन्त्र र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई माथि उकास्न के–के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ। सोही अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका विषयको सम्पादित अशंः

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नजरमा यतिबेला देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ ? सरसर्ती बताइदिनु न ।

गभर्नरको नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको आजको यो बहसको कार्यक्रमले पनि देशको अर्थतन्त्र सकसमा छ भन्न सकिन्छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सामान्य हुनुपर्ने हो । तर, देशव्यापी चर्चाको विषयमा केन्द्रीत छ । वास्तवमा गभर्नरले मात्रै देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने होइन । तर, गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमार्फत लिने वित्त नीति र सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गर्ने सहजीकरणको विषय मुख्य विषय हो ।

चेम्बरको नजरमा देशको अर्थतन्त्रको स्थिति योभन्दा तल जाने ठाउँ छ कि छैन ?

तपाईँहरूलाई शब्द सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सात पुस्तामा नदेखेको व्यापार मन्दी यतिबेला बजारमा छ । बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ भनिन्छ, तर पनि ऋणीले मागे जति ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।

मुद्रास्फीति लक्ष्य भित्रै छ । आयात १० प्रतिशत र निर्यात ४५ प्रतिशतले बढेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह ७ प्रतिशत बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । तर, उच्च ब्याजदरका कारण लगानी गर्न नपाएको र ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्ने माग राख्ने उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

ब्याजदरको विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अघि म २५ वर्ष अघि फर्कन चाहन्छु । त्यो समयमा औसत १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थियो । तरपनि उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर लगानी गरिरहेका थिए । यस्तै दुई दशकअघि घरजग्गामा लगानी गर्न बाटो खुलेपछि १२ प्रतिशत ब्याजमा पैसा खोसाखोस भएको स्थिति थियो । अहिले ब्याजदर एकल अंकमा भएपनि लगानी बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरू भोको मान्छेको घाटी समातेर खा–खा भनेको अवस्थाजस्तो छ । किनभने प्रपर्टीको डिस्ट्रेस भ्यालू निकाल्ने तरिका पनि फरक छ र काठमाडौं महानगरमा चलनचल्तीको आधा मूल्य पनि आउँदैन । यसकारण पनि ऋण लिने क्षमता घट्यो ।

यस्तै, विगतमा इएमआई तिर्दाको खुकुलो नीतिमा बैंकहरु कडा भएका छन् । तेस्रो विषय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पूर्ण निर्देशित गर्न थाल्यो । बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै रोकेर प्रतिस्पर्धाको कानून मिचिरहेको छ । तर, नाफा मात्रै गरिरहनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशित गरेको छ । उद्योग व्यवसाय घट्दो अवस्थामा रहँदा पनि बैंकहरुले पेलेर सहजीकरण गरेका छैनन् । यसमा सायद राष्ट्रको कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि हुन सक्छ ।

सरसर्ती हेर्दा बैंकचाँहि सबै निकायले पेल्ने, चेप्ने र गाली गर्ने ठाउँकारुपमा विकास भएको देखिन्छ । व्यवसायी, राष्ट्र बैंक, सर्वसाधारण सबैले बैंकलाई नै गाली गर्छन् । बैंकबाट ऋण लिँदा ‘फिक्स’मा राखेमा ब्याज बढ्दैन । व्यवसायीले आफ्नो कमी कमजोरी ढाक्न बैंकलाई तारो बनाएका हुन् ?

हामीले बैंकलाई मात्रै गाली पनि गरेका छैनौं । हामीले भनेको राष्ट्र बैंकका कारण बैंकहरु कडा भएका छन् भन्ने हो । विगतमा यति कडारुपमा बैंकहरु प्रस्तुत हुँदैनथे । तर, अहिले बैंक धेरै कडा हुँदा हामी उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेका हौं । राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा ‘विन–विन’ बन्ने गरी बनाउनुपर्छ । धेरै व्यापारीको ‘मनिटरी सर्कल’नै बिग्रेका छन्। सहकारी बिग्रेपछि ९० प्रतिशत व्यापारी र ९० प्रतिशत जनता प्रभावित बनेका छन् । अहिले आइरहेको ‘वाच लिस्ट’मा राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यति धेरै कडाइ गर्दा पनि खराब कर्जा बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको भनिन्छ । ऋण नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति ३८ अर्ब नाघ्यो । खुला छाड्यो भने स्थिति कस्तो होला ?

निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले लिएको सबै वित्त नीतिको विरोध गरेको छैन । ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकले समय दिनुपर्थ्यो । यसका लागि समय दिनुपर्थ्यो । यो ६० को स्पिडमा दौडिरहेको बसलाई एक्कासि ‘ब्रेक’ हानेजस्तो भयो । राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो ऋणको प्रयोजन लक्ष्यअनुसार नै खर्च हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं ।

अब यतिबेला हामी १८औं गभर्नरको पखाइमा छौं । केही दिनमा नयाँ गभर्नर राष्ट्र बैंकले पाउँदैछ । यी यावत् समस्या समाधानका लागि गभर्नरले कसरी काम गर्नुपर्ला ?

अबको भावी गभर्नर अर्थात् १८औं बैंकिङ्ग क्षेत्रको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको गभर्नर बन्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई बुझेको, नेपालीको भान्सा बुझेको, नेपालीको घर बुझेको मान्छे गभर्नर बन्नुपर्‍यो । बैंकिङ्ग क्षेत्रसहित निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रोसँग बुझेको व्यक्ती गभर्नर भएमा राम्रो हुन्छ । कुर्सी बसेपछि नियन्त्रण गर्ने मानसिकता राख्नुको साटो सहजीकरण र समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

भावी गभर्नरले लिने नीतिगत व्यवस्थामा स्थिरता हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ३ दिनपछि पनि परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिबाट आगामी ५ वर्षमा कहाँ पुगिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण हुनुपर्छ ।