बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगका लागि १० अर्ब रुपैयाँको खर्चको सीमा तोकिएको छ

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक चुनौतीका कारण प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनावमा हुने अर्बौँ रकमको परिचालनले थप महँगी निम्त्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्न लागेको छ।

चुनावको समयमा दल र उम्मेदवारहरूले अझै ठूलो धनराशि आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न खर्च गर्ने भएकाले त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा समेत देखापर्नेछ।
आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा झन्डै एक लाख ८० हजार मतदाता सूचीकृत छन्।

चुनावसँगै बढ्छ आर्थिक गतिविधि

एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले महँगी दर ८.२६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो।

अहिले त्यो थप बढेको र चुनावसम्मको समयमा बजारमा हुने रकमको परिचालनले महँगी दर दोहोरो अङ्कमा पुग्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालमा मुद्रास्फीति दोहोर अङ्कमा पुग्नसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्

युक्रेन रुस युद्धका कारण इन्धन तथा खानेकुराको मूल्य वृद्धि र अकासिएको डलरको भाउले गर्दा विश्वभर नै जीविकोपार्जनको खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भएको भन्दै हालैका साताहरूमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात गर्न रकम बाहिरिने र मतदातालाई लोभ्याउन कैयौँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

उनले भने, निर्वाचनमा जे जति चिजविज प्रयोग हुन्छ त्यो सबै हामीले आयात गरेर प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसले कम मात्रै टेवा अर्थतन्त्रलाई दिने देखिन्छ। त्यसमाथि नेताजीहरूले आफ्नो प्रभावमा मतदाताहरूलाई पार्न धेरै पैसा खर्च गर्छन् भन्ने सुनिन्छ जुन रकम लत्ता कपडा, चस्मा, जुत्तादेखि मोटरसाइकलसम्म किन्न प्रयोग हुने बताइन्छ।
उनले त्यस्ता अनुत्पादनमूलक क्षेत्रु मा गरिएका त्यस्ता खर्चले खासै सकारात्मक परिणाम नदिने बताए।

उनी थप्छन्, निर्वाचनमा हुने खर्चले थप मूल्यवृद्धि गर्ने सम्भावना देखिएको छ। हामी चामल पनि आयात गर्छौँ र यसैबीचमा भारतले चामलमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिएको छ। जसले गर्दा २५ किलोको चामलको बोरामा पनि २०० रुपियाँ मूल्य बढेको छ। नेपालीहरू महँगीको मारमा पर्ने अवस्था झन् बढेर गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।ू

चुनावमा कति खर्च हुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले चुनाव गराउन १० अर्ब रुपैयाँको खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगका लागि तोकेको छ।

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा अर्को १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँ देखि २३ लाख रुपैयाँ सम्म र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ।

अघिल्लो पटकको चुनावमा प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो

तर उक्त हदको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेका कतिपय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

द एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले अघिल्लो पटकको सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले चुनावमा झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

सो चुनावमा एक मतका लागि औसतमा ४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको जनाइएको थियो।

त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च करिब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको भनिएको छ।

दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको जोखिम

राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थविद् नरबहादुर थापा नेता र कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ प्रवेश गर्ने भएकाले चुनावको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताउँछन्।

उनले चुनावी प्रचार अभियान र त्यसमा प्रयोग गरिने यातायात र अन्य सामग्रीहरूका कारण शहरी क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका आर्थिक गतिविधि बढ्ने उल्लेख गरे।
चुनावको समयमा ब्याङ्कहरूबाट निक्षेप निकालेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिने भन्दै त्यसले केही थप तरलता निम्त्याउनसक्ने उनले बताए।

विश्वव्यापी परिवेश हेर्दा नेपाल दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति नजिक रहेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, यो दोहोरो अङ्कको नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना छ। रुस युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला र जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ।ू

कैयौँ विज्ञहरूले चुनावमा हुने उच्च खर्चले निर्वाचनको स्वच्छतामा नकारात्मक असर गर्ने बताउने गरेका छन्।

त्यसबाहेक खर्चमा देखा पर्ने पारदर्शिताको अभाव र असमानताले जबाफदेहिताको पेचिलो प्रश्न पनि उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन स्वच्छता कायम राख्ने उपाय के

चुनावी खर्चबारे अध्ययन गरेका एक जना अर्थशास्त्री बिनोद सिजापति अन्य देशमा चुनावी खर्च प्रचार प्रसारमा हुने भएपनि नेपालमा भोज भतेरमा बढी खर्च हुने बताउँछन्।

जस्तो अहिले केही समय अघि भएको स्थानीय निकाय चुनावमा मेयरहरूले गरेको खर्च नै अत्यासलाग्दो छ, उनले भने।

आठ दश करोड खर्च गर्ने मेयरहरू पनि छन्। पालिकाका अध्यक्षहरूले बीस तीस लाख रुपियाँ सरदरमा खर्च गरेका छन्।

उनले एउटा व्यक्तिले उम्मेदवार बन्ने अभिलाषा राखेदेखि टिकट प्राप्त गर्ने र चुनाव लड्दासम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न दलहरू स्वयंको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, खर्च कम गर्न पार्टीहरू नै सुरुमा प्रतिवद्ध हुनु आवश्यक छ। पार्टी भित्र नै चुनाव लडेर आउने पद्धति भयो भने खर्च कम हुन्छ। पार्टीले नै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार छनौट गर्न निर्वाचन गराउनुपर्छ ।

उनले मतदाताले पनि निर्वाचन खर्चका स्रोतका बारेमा उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने र जबाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताए।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सात प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर त्यो लक्ष्य पुरा हुने कुनै ठोस आधार नदेखिएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।

वीवीसी बाट