सुशिल भट्ट
समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लामो समयदेखिको अभियान हो । आर्थिक उन्नति भए मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको परिचालन अपरिहार्य छ । 

सार्वजनिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर मात्र समावेशी विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी समाहित गर्नुपर्छ । लगानी भन्नाले पुँजीमात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, सीप, कौशल पनि हो । तसर्थ अहिलेका नीति त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । 

लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एक निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडल एजेन्सी हो । बोर्डले  लगानी सहजीकरण, परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकासका साथै पीपीपी परियोजनाको तयारी तथा कानुनी सुधारका लागि वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी नियमावली, २०७७ द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हो । पीपीपी परियोजना बैंकको अवधारणा र लगानी बोर्डको प्रयास प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, निश्चित मापदण्ड अनुसरण गरी अध्ययन भएका पीपीपी परियोजना बैंकमा सिफारिस हुन सक्छन् ।

सार्वजनिक खर्चमा प्रतिफल र दक्षता हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको पूर्वतयारीका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न प्र्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । सार्वजनिक खर्चको पाटोमा जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रोजेक्ट बैंक बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । 

पूर्वाधारमा अधिकांश लगानी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत् हुँदै आएको छ । लगानी बोर्डले पहिला १० अर्ब रुपैयाँ माथिका परियोजनामा मात्र हेर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै परियोजना हेर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बोर्डले २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाहरुको प्रवद्र्धनमा मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । पूर्ण वैदेशिक लगानीमा पनि हुन सक्छ वा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा पनि हुन सक्छ । परियोजना निर्माणकार्य अघि बढ्दा स्वपुँजी (इक्विटी) मात्रै भित्रिँदैन, त्यसमा ऋण लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अधिकांश परियोजनामा  ऋणदाता जोडिएका हुन्छन् । 

लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । हामीले लगानी आकर्षण, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने परियोजना राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छन् । दीर्घकालीन र यस्तो सोचसँग तादात्म्य राख्ने परियोजनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकसित तथा व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानीयोग्य (ब्यांकेबल) परियोजना साथमा हुनुपर्छ । परियोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी भित्राउन सहज हुन्छ । यस अर्थमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसको अध्ययन गरी कुन सार्वजनिक लगानीमा बनाउने, कुन–कुन परियोजनामा निजी लगानी भित्राउने र कुन–कुन परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाले गति लिन सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा जानुलाई मात्र होइन परियोजनको पूर्वतयारी (परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत र बहुआयमिक अध्ययन) पनि परियोजना विकासको सन्र्दभमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो ।

वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था

हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । १० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको बाहुल्य रहेको छ । ३३ वटा परियोजनामध्ये २० जलविद्यत् परियोजना छन् । यसबाट नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाका साथै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । परियोजना ब्यांकेबल हुनका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्थात् राम्रो प्रतिफल त्यत्तिकै जरुरी छ ।

२०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा उदार आर्थिक प्रणालीको विकास भयो । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद निश्चित गरिदिएकाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न थाले र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (विकासकर्ता) धेरै आए । 

नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो किनकि, यहाँ यस पहिल्यै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले लगानी थपिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा केही समय समस्या भयो होला, तर नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफलका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गरेपछि नाफा बाहिर लैजान पाइन्छ । हामीले बाहिर लैजाने रकम यहीँ लगानी गर भन्दै आएका छौं । पुनर्लगानीका लागि सरकारले थप सुविधाहरू दिएको छ । अरुण तेस्रोको विकासकर्ताबाट तल्लो अरुणमा आएको लगानी हेरौं वा डाबर नेपालले गर्न लागेको थप लगानी, दुवै घटनाले यही पुष्टि गर्छ । डाबरको थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भैसकेको छ । 
यसले पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरुमा नेपालप्रतिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूले नै स्थापित गराएका छन् । 

जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को 

पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ, यसको मूल्य घटेको छ । आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ । ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ । क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामीले उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखेका छौं, उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा हामीले ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न आग्रह ग¥यौं । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत् दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन् । 

भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारलगायत सबै कारणले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरुले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको हो । अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट हामीलाई सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदैछ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन् । हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ ।

हाम्रो बजार भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन् । अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । विद्युत्मा आन्तरिक प्रवद्र्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारणलाइन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्देशीय (क्रसबोर्डर) प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की–बरेली पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी करिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । 

अबका प्राथमिकता 

जलविद्युत्मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी भइरहेको छ । यसको यसको अर्थ जलविद्युत्मा विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी पनि विस्तार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा गरिने लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका परियोजनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौं । त्यसमा स्वच्छ यातायात (क्लिन ट्रान्सपोर्ट) पनि पर्छ । सहरी क्षेत्रमा सडक र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकारलाई व्यावसायिक यातायात परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । केबलकारलाई पर्यटकीय प्रयोजनमात्र नभएर व्यावसायिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सबै डाँडामा बाटो मात्रै खनेर विकास हुँदैन । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केबलकार जस्ता विकल्पमा जानुपर्छ ।

सहरी परिवहनलाई व्यवस्थित गर्न ईबीआरटी (इलेक्ट्रिक बस ¥यापिड ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । सहरी परिवहनलाई सहज र सुलभ बनाउन नेपालले अब मेट्रोरेलका सम्बन्धमा पनि  घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । 

सडक र यातायातमा ठूलो लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउन सहुलियत ऋण, न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) लगायतका विकल्पलाई निजी लगानीसँग आवद्ध गर्नुपर्छ ।  सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पहिला २ वटा टेन्डर आह्वान भएको थियो । बुट मोडलमा निर्माण गर्नेगरी काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने तयारी गरेका थियौं । थुप्रै गृहकार्य गरिए पनि अन्तिममा त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसमा तथ्यसंगत कारण छ । विकासकर्ता आइसकेपछि उसले निश्चित प्रतिफल खोज्छ नै । दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन ग्यारेन्टी खोजिन्छ । अनुमानित प्रतिफलका लागि यात्रु आवागमन, कार्गो आवतजावतको सम्बन्धमा हाम्रो एकीकृत र व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन । उचित तथ्यांकको अभावमा यस्ता परियोजना धेरै ‘रोलआउट’ गर्न सकिँदैन । नेपाललाई अत्यावश्यक, दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने परियोजना हो र बनाउन सहुलियत ऋण वा न्यूनपरिपूर्ति कोषमार्फत् विकासकर्तालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चितता गरिदिएर पीपीपी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । 

दोस्रोमा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’को रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले बढी आर्जन गर्न सक्छौं । पोखरा घुम्ने पर्यटक औसतमा २ दिन बस्छ भने त्यसलाई लम्ब्याएर ५ दिन पु¥याउन के–के गर्न सकिन्छ, कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार चाहिन्छ ? पोखरा घुम्न जाँदा बीचमा रमाउने अरु क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ होला ? समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालमा आरोहणसम्बन्धी, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये केही ध्यान गरेरै १ महिना बस्न चाहन्छन् होला । त्यसकारण सबैको लागि उपयुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ । जनकपुर सीताको जन्मभूमि भएकाले त्यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न बोर्डले जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेजको अवधारणासहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै बुद्ध प्रसूति अस्पताल बनाउने सोचसहित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौं । सातै प्रदेशमा पर्यटनको लाभ हासिल हुने गरी समानुपातिक विकासको अवधारणालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छौं ।

त्यसबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच भैसकेकोमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी पूर्वधार, डाटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र एनिमेसन अवसरका क्षेत्र हुन् । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिरहँदा कुन–कुन क्षेत्र बढी लाभदायक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भनेको आफैमा सानो बजार होइन । नेपालको आयात १९ खर्ब २० अर्ब रहँदा निर्यात २ खर्बमात्रै छ । वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले थप लगानी गर्दा ६२ प्रतिशत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३८ प्रतिशत नेपाली बजारमै खपत हुँदा विदेशबाट आयात अवश्य कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको बजारमा निर्यात गर्न सकिने गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । 

विश्वको उत्पादन मोडल हेर्दा एकै ठाउँमा सम्पूर्ण वस्तु  बन्दैन । भारतमा भएका उद्योगलाई सहयोग पुग्ने कच्चा पदार्थ वा पार्ट्सको रुपमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी बाह्य मुलुकका उद्योगका मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सक्छौं । नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत् सुनिश्चित गरेका बजारका सम्भावना उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना छ । 

सबै किसिमका परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिनुमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि अत्यावश्यक कदम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना भएर चीन, भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

पूर्वतयारी अझै कमजोर 

परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्नेले आयोजना र मोडलसहित प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बोर्डले स्क्रिनिङ गरेर स्वीकृत गर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिँदैन । 
आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसले नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुन्छ । सरकारको सहयोगविना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । 

राज्यले एकीकृत जाँचचौकी, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक पार्क निर्माण गरिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी नीति, त्यसको सञ्चालन ढाँचामा प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्ताखालका उद्योग आएर बस्ने हुन् ? साना उद्योग कहाँ बस्ने, मझौला कहाँ बस्ने र ठूला कहाँ भन्ने नै स्पष्ट छैन । यी सबै पक्षलाई परियोजनाको ढाँचा बनाएर औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधामा स्पष्टता आवश्यक छ । 

क्षेत्रगत विकासमा स्पष्टता

के नेपालका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हो ? कुनमा निजी लगानी अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी ठीक हुन्छ ? स्वदेशी र विदेशी साझेदारीका लगानी कस्ता क्षेत्रमा ठीक हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि नतिजामा आधारित फ्रेमवर्क आवश्यक छ । लगानी बोर्डले परिणाममा आधारित ढाँचा लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि यस्तौ संयन्त्र आवश्यक छ । 
लक्ष्यउन्मुख हुन हामी कार्यविधि र पूर्वतयारीमा एकदमै कमजोर छौं । ठूला आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । लगानीकर्ता कसरी भित्राउने, वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने ? सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ ।  
लगानीकर्तामा अनिश्चितता र अविश्वसनीयता रहुन्जेल लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् । प्रक्रियागत झन्झट रहनुहुँदैन र कुन प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई यी सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा सहजता प्रदान गरिरहेको छ । 
(भट्ट लगानी विकास बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नाफिज जर्नल ‘अर्थचित्र’मा प्रकाशित)