बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली २०७३ (पाचौं सशोधन २०७९) जारी गरेको हो ।

हालै बनेको नियमावली अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अब मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने संस्थाले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो दुई बर्षसम्म कायम गर्न पाउने भएका छन् ।  सो प्रक्रिया अपनाउँदा बैंकको यस्तो सीमा माथि रहन सक्ने भएकाले यसलाई दुई बर्षभित्र सीमामा ल्याउँन अवसर दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

साथै, मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिडी रेसियो तोकिएको भन्दा बढी भएको खण्डमा १ बर्ष भित्र तोकिएको सिडी रेसियोमा ल्याउनु पर्ने जनाएको हो । साथै, मर्जरमा गएका संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको विनिमावलीमा उल्लेख गरेको छ । 

‘गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रायोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको ब्यवस्था बमोजिम हुनेछ ’ नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।