बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी ( भर्चुअल करेन्सी) परियोजना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुको राय पनि माग गरेको छ । 

बिहिबार बैंकले सार्वजनिक प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदननुसार सीबीडीसीका लागि जनचेतनासँगै, रणनिति योजना छुट्टै संयन्त्र, डेडिकेटेड टिम आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

डिजिटल करेन्सीको. लागि कानुनी सुधारसँगै नीतिगत लक्ष्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । डिजिटल करेन्सीको लागि छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सन् २००९ मा सातोसी नाकामोटो नाम गरेका जापानी नागरिकले विटक्वाइन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैको आधारमा हाल विश्वभर विटक्वाइन जस्तै डिजिटल करेन्सी १० हजार भन्दा बढी रहेको छ । नेपालमा पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा जनसमुदाय बाट माग भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले यस बिषयलाई गम्भिरताको साथ हेरेको थियो । भने विटक्वाइन लगायतको डिजिटल कारोबारी नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाएको थियो । 

अन्य धेरै देशअरुले पनि सीबीडीसी परियोजनाहरू चलिरहेको रिपोर्ट गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

एटलान्टिक काउन्सिलले १४ देश पाइलिक प्राजेक्टमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै २०१९ जुलाइसम्म २६ देश विकास चरणमा र ४७ देशहरू अनुसन्धान चरणमा छन् रहको जनाएको छ । भारतले चालु बजेटबाट घोषणा गरेको २०२३ भित्र डिजिटल करेन्सी ल्याउने बताएको थियो । नेपालमै पनि संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले यस विषयमा पटक–पटक चासो राखेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल समेत गरेको छ ।

प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

A-Concept-Report-on-CBDC-for-Nepal-Public-Consultation-Document.pdf