बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको लागि अर्थमन्त्रालयबाट १० अर्ब ९८ करोड भन्दा बढी बजेट माग गरेको छ, जसमा अर्थमन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालय सँग १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाख बजेट माग गरेको हो

आयोगले मतदाताको संख्या १ करोड ८२ लाख हुन सक्ने अनुमान लगाएको छ । भने १० हजार ८ सय २५ मतदानस्थलको लागि दुई लाख भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यक पर्ने भएकोले उक्त बजेट माग गरेको जनाएको हो ।  
अर्थमन्त्रालयले सवारी साधन खरिद गर्न गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई गरी १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैंया बजेट दिइसकेको छ । 

सरकाले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैंया रकमान्तर, स्रोतन्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक बर्ष पहिलो ३ महिनासम्म सरकाले रमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन ।