हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत

हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत


काठमाडौं – नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । संस्कृति,पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -२०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने,’नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्रष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउनका लागि बाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाई सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ प्रस्तुत गर्दछु ।’

यसअघि २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुबै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय  गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरू भएपनि उक्त काम सम्पन्‍न हुन सकेको थिएन ।

यसअघि २०७६ फागुन ११ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा,प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । 

अहिले फेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय छुट्याएर आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन दुईवटा विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए। नेकपा एमाले २०७९ जेठपछि संसद सञ्‍चालन गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो । जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो ।