बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

सर्वाेच्च अदालतले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङ्लाई गैर–कानुनी घोषणा गरिएको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदनमाथी न्यायधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा आज प्रारम्भिक सुनवाई पछि आदेश जारी भएको हो । 

निवेदकहरुको बहस पछि न्यायधीश श्रेष्ठले विपक्षी बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सोही रिटमाथि आज बहस गर्दै निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूले बैंकको सूचनाले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक तथा रोजगारीको हक हनन् भएको भन्दै सो सूचना संविधानको धारा १३३ ९२० र १३३ ९३० का आधारमा खारेज गर्न रिटमा माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, अधिवक्ताहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रकृति र आयाम मौद्रिक उपकरणभन्दा फरक हुने र क्रिप्टोकरेन्सी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्न) ऐन, २०२९ मा रहेको मौद्रिक उपकरणको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले ती ऐनहरू मात्र उल्लेख गरी सोको प्रयोग, कारोबार र माइनिङलाई अपराध घोषणा गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

बहसमा राष्ट्र बैंकका सूचना खारेज गरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई उक्त सूचनाका आधारमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, इजलासबाट मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने जारी भने भएन ।