काठमाडौं – पुस मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण बुझाउन बीमा कम्पनीहरूले आलटाल गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ३७ मध्ये दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले पूर्वनिर्धारित समय घर्किसक्दा समेत वित्तीय विवरण बुझाउन नसकेका हुन् ।

नियामकीय व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै पुस मसान्त सकिएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत २६ वटा कम्पनीले विवरण नबुझाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकारुपमा रहेको बीमामा कम्पनीले नियामकीय निकायको व्यवस्थाबमोजिम विधिको शासन नमान्दा नियमनको प्रक्रिया नै धुमिल बनेको छ ।

नेपालका बीमा कम्पनीहरू नियामकको तुलनामा अधिक शक्तिशाली र अटेरी छन् भन्ने आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आइरहेको छ। यस्तै, दाबी भुक्तानीको विवाद सुनुवाइदेखि विभिन्न नीतिगत निर्णयमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप समेत कम्पनीहरूले खेप्दै आइरहेका छन् । नियमितरुपमा गर्नुपर्ने विवरण समेत नबुझाउँदा लाग्ने त्यस्ता खालका आरोपमाथि झनै बल पुग्छ ।

प्राधिकरणले समेत नियामकीय पाटो नमान्ने कम्पनीहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकेको स्थिति छैन । प्राधिकरणको नियमन पाटो फितलो हुँदा कम्पनीहरूले प्रत्येक पटक यस्ता खालका झन्झट र ढिलाइ श्रृजना गर्छन् । प्राधिकरणले स्पष्ट नीति अँगाल्दै कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा यतिबेलासम्म कारबाहीको पाटो अघि बढाएको छैन ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमा कम्पनीहरूले लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको ३ महिना भित्रै लेखा परीक्षण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सो ऐनको दफा ८७ को उपदफा २ अनुसार ३ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गर्न नसकेको खण्डमा कारण खुलाई २ महिना अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसरी, थप भएको समयभित्र लेखा परीक्षण समाप्त गरी एक महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १३९ मा प्राधिकरणले दफा १३८ बमोजिम जरिवाना गर्नुअघि सम्बन्धित बीमक वा बीमा सेवा प्रदायकलाई जरिवाना सम्बन्धमा आफ्नो सफाइ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही, दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम लिखित पेस भएको सफाइ चित्त बुझ्दो देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो कारबाही वा जरिवाना संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ भनिएको छ । तर, ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नै प्राधिकरण आलटाल गरिरहेको छ ।

मूकदर्शक प्राधिकरण, नियम मिचिरहने कम्पनी

बीमा बजारमा सुधार र व्यवस्थित बन्नका लागि प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ नगर्दा बीमा कम्पनीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक प्राधिकरणको फन्दामा विभिन्न बीमा कम्पनी आइरहेका थिए । तर, कारबाही गर्नकै लागि कारबाही गर्ने प्रचलन र ऐन परिपालनामा कडाइ नगर्दा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिना नाघिसक्दा समेत बुझाउन सकेको छैनन् ।

प्राधिकरणको निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीले २६ वटा कम्पनीले विवरण नबुझाएको स्वीकारे । उनले यो वर्ष ‘एक्चुरी डिटेल’ नआउँदा समेत कम्पनीहरूले विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको हुन सक्ने बताए । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा सुवेदी भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीहरूलाई हामीले कारबाही गर्ने बताइसकेका छौ । कुनैले विवरण बनाइरहेको र कुनैको पेश हुने क्रममा छन् । नियमअनुसार कारबाही भइहाल्छ ।’

जीवन बिमक सघंका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले बीमा कम्पनीहरू सक्दो छिटो वित्तीय विवरण बुझाउन कोसिस गरिरहेका बताएका छन् । उनले भने,‘ अहिले आएको जोखिममा आधारित पूजीँको नयाँ सर्कुलरमा काम भइरहेको भएर समय लागेको हो।’ यसको काम गर्ने शैली फरक छ जसको लागि बीमा कम्पनीलाई समय लागेको छ जून अब छिटै पूरा हुन्छ ।’

यी हुन समयमै विवरण नबुझाउने कम्पनी

नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याकं अनुसार ३७ बीमा कम्पनीहरु मध्ये २६ कम्पनीहरूले विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । ११ बीमा कम्पनीहरूले मात्र बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा लघु बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण माघको दोस्रो साता बित्न लाग्दा समेत पेश गर्न नसकेका हुन् ।

निर्जीवनतर्फ ओरिएन्टल, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी, नेको, हिमालयन एभरेष्ट, यूनाइटेड अजोड, नेशनल, सगरमाथा लुम्बिनी र प्रभु इन्स्योरेन्सले अहिलेसम्म विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । यता जीवनतर्फ एशियन लाइफ, एलआईसी नेपाल, सन नेपाल, रिलायवल नेपाल, सानिमा रिलायन्स, नेशनल लाइफ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छन् ।

यस्तै, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

वित्तीय विवरण बुझाएका बीमा कम्पनीहरू

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ११ वटा कम्पनीले समयमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ, मेटलाइफ, सूर्य ज्योति लाइफ, नेपाल लाइफ, सानिमा जीआईसी, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, गार्डियन माईक्रो लाईफ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् ।

के हुन्छ कारबाही ?

समयअनुसार वित्तिय विवरण नबुझाएको बीमा कम्पनीहरूलाई कारबाहीको बारेमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ मा स्पष्ट पारिएको छ । दफा १३८ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाको समाप्त भएको एक हप्तासम्म विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ ।

विवरण पेश गर्ने म्याद नाघेको २ हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ । यदि २ हप्ता पनि पार गरेको खण्डमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।