‘सरकार मातहतका कोषहरूको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’

‘सरकार मातहतका कोषहरूको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’

कृष्णबहादुर अधिकारी

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पूर्वाधार भन्नाले सामान्यतः त्यस्तो प्रकारको बुनियादी भौतिक एवं सांगठनिक संरचना हो जुन समाज, उद्योग, व्यवसाय वा व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक हुन्छ । यसमा यातायात, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा तथा व्यक्तिगत/व्यावसायिक/सामुदायिक भवनजस्ता महत्त्वपूर्ण सुविधा, सेवा तथा प्रणालीहरू सामेल हुन्छन् । जसले देशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याई आमजनताको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पूर्वाधार भनेर ऊर्जा, उद्योग/कलकारखाना, कृषि, व्यापार प्रवर्धन, सूचना तथा सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, सहरी विकासलगायत विभिन्न १४ प्रकारका क्षेत्र तोकेको छ ।

समग्रमा पूर्वाधारलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्र तथा मानवीय आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अत्यावश्यक सुविधाहरू प्राथमिक पूर्वाधार (प्राइमरी/कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा पर्छन् । प्राथमिक पूर्वाधारभित्र यातायात, सञ्चार, खानेपानी आदि क्षेत्र पर्छन् । समाज कल्याण, विकास तथा जनताका जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने सुविधाहरूलाई सामाजिक पूर्वाधार (सेकेन्डरी/सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर) भनिन्छ । यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्र अटाउँछन् । आर्थिक गतिविधि र व्यापार व्यवसायमा टेवा दिने सुविधाहरूलाई आर्थिक पूर्वाधार (टेरिटोरी/इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) भनिन्छ ।

यसभित्र बैंक, बिमा, धितोपत्र बजार, व्यावसायिक केन्द्र आदि समेटिन्छन् । तीनै प्रकारका पूर्वाधारहरूले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन सहयोग गर्छ । नेपालको विशिष्टताका हिसाबले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रले पाउने गरेको छ । अहिले प्रायः कृषिको काम परम्परागत ढंगले भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बजार पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधारलगायतको तयारी र व्यवस्थापन भइरहेको छैन । जीडीपीमा २४.१ प्रतिशतको योगदान रहेको र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको कृषिको औद्योगिकीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषिपछिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वा पूर्वाधार जलविद्युत् हो । लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक माहौल बन्दै आइरहेको छ । अहिले करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तथापि उत्पादनको सम्भाव्यताअनुसार पूर्वाधार विकास भइरहेको छैन । पछिल्लो समय जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्र धेरै नै सक्रिय भइरहेको छ । लगानी पनि उत्साहप्रद बढिरहेको छ । जलविद्युत्पछि अर्थतन्त्रमा बढी सक्रिय भएको र दिगो तथा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा आशाप्रद लगानी आइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा उद्योगकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सेवा क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छ । सामान्यतः विकासको चरणमा कृषि, उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने गर्छ । तर, नेपालले उद्योगको क्षेत्रमा धेरै सक्रिय नभएर फड्को मार्दै सेवा क्षेत्रमा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । नेपालको सेवा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गइरहेको छ । मुलुकको जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.९० प्रतिशत छ । नेपालको सेवा क्षेत्र अधिकतर अन्य मुलुकसँग निर्भर छ । विदेशीहरूले नेपाली सेवा लिन छाडेमा मुलुकको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन । जिडिपीमा अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रका रूपमा निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रको १३ प्रतिशत छ ।

मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् वास्तविक क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि वा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै राम्रो छ । जीडीपीमा करिब ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । रोजगारी सिर्जनामा पनि निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ । पूर्वाधारको विकास नभई अन्य उद्योग, व्यवसायको विकास हुँदैन। उद्योग व्यवसाय रोजगारी सिर्जना गर्न र आय वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंक, बीमाजस्ता सेवा क्षेत्रका लागि पनि आफ्नै किसिमका पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन् ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा २०७५ फागुन २२ बाट वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो । बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा योगदान गर्नु रहेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, विमानस्थल, सुरुङ, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधारका अतिरिक्त सहरी विकास, स्मार्ट सिटी, ऊर्जालगायत क्षेत्रको पूर्वाधारमा निफ्राले वित्तीय परामर्श र वित्तीय सहयोग जुटाउने गर्छ । अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू राज्य आफैँले गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको पुँजीगत खर्च थोरै भएकाले नीतिगत व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी बनाई द्रुत गतिमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राज्यले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्ययता मिलाउन सकिरहेको छैन । सडक, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिए राज्यको भार कम हुने मात्र होइन सार्वजनिक पूर्वाधारहरू छिटो निर्माण र सेवा चुस्त दुरुस्त हुन मद्दत पुु¥याउँछ । राज्यले निर्माण सुरु गरेका परियोजनाहरू पनि पुँजी अभावका कारण धेरै वर्ष लाग्ने परिस्थिति छ भने कतिपय आयोजनाको निर्माणको काम घोषणामै मात्र सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास खोज्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य छ ।

नेपालमा धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा बहस भए पनि ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पीपीपी प्रारूपलाई सफल परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अस्पताल, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारहरू पीपीपी अवधारणामा सहजै अघि बढाउन सकिन्छ । तर, नीति राम्रो, बलियो, दिगो, निजी र सार्वजनिक हितमैत्री हुनुपर्छ । नीति राम्रो भएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष पनि एकदमै सबल र सक्षम हुनुपर्छ भने तीनै तहका सरकार, लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले राम्रोसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणका चुनौती

नेपालको पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्नुको मुख्य कारणका रूपमा नीतिगत बाधालाई लिइन्छ । विना अध्ययन नीति अघि सारिने भएकाले कार्यान्वयन चरणमा समस्या धेरै झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो स्मार्ट सिटी (हरित बसोबासयोग्य सहर) को अवधारणा अघि सारेको वर्षौँ भइसक्यो तर, जग्गा एकीकरणको समस्या र हदबन्दीका कारण अघि बढाउन सम्भव भइरहेको छैन । बढ्दो अस्तव्यस्त सहरीकरणले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी नहुनु अर्को समस्या हो । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी चाहिने भएकाले सरकार एक्लैको सामर्थ्यले भ्याउँदैन । पछिल्लो समय राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी गर्ने घोषणा गर्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा करिब १११.८३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएको छ । जबकि मुलुकको वार्षिक बजेटै १६ खर्ब हाराहारीको छ भने पुँजीगत बजेट साढे तीन खर्ब मात्र छ । धेरै रकम खर्च गर्ने संरचना र क्षमता पनि राज्यले विकास गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै, सरकारले वीर अस्पतालको विस्तारित संरचना भक्तपुरको दुवाकोमा बनाउँदै छ।

२०७२ देखि सुरु भएको संरचना निर्माणले अहिलेसम्म खासै प्रगति हासिल गरेको छैन । यस्ता परियोजनाहरू छिमेकी मुलुक भारतले पीपीपी अवधारणामा सफलतापूर्वक विकास गरेको छ । उदाहरणका लागि ५०० शय्याको पटना अस्पताल, अपोलो अस्पताल आदिलाई लिन सकिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र पनि यस्तै ढाँचामा काम गर्न तत्पर देखिन्छन् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा हातेमाले नगर्दा पनि स्रोत अभावको समस्या झेलिरहेको छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ट तरलता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने हो भने ठुला–ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकार, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारण सबैलाई लाभ मिल्छ ।

सरकारसँग पुँजीको अभाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण नयाँ उद्योगधन्दाहरू आउन सकेका छैनन् । सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । अहिले मुलुकसँग भएको सामर्थ्यले आवश्यक पूर्वाधारको समग्र विकास गर्न सम्भव छैन । विकल्पका रूपमा लिइएको विदेशी लगानी पनि खासै आकर्षित भएको देखिँदैन । जग्गाको हदबन्दी, जङ्गलको समस्या, सरकारी भुक्तानीमा हुने विलम्ब र विना लेनदेन कामको भुक्तानी नपाउने अवस्था, स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दल र अन्य आपराधिक गुन्डाहरूको रजगज, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, अस्थिर राजनीतिक संस्कार र कमजोर नीति कार्यान्वयन पक्षका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो भइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यमा नागरिकको मनोबल बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष ब्याजदर उच्च भएकाले लागत निकै महँगो मात्रै भएन तरलता अभाव लगानी रकम नै नपाउँदा प्रणालीले काम नै गर्न सकेन । जसले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुु¥यायो । तर, अहिले प्रणालीमा पैसा भएर सस्तो ब्याज कायम हुँदा पनि प्रणाली भत्किएका कारण व्यवसायीले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वाधार बैंक ६ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि ठुलो योगदान गरेको भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन ।

बैंकको पोर्टफोलियो २२ अर्ब हाराहारी छ । तथापि बैंकले ऊर्जा, होटेल तथा अस्पतालजस्ता पूर्वाधारलगायत २८ वटा विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा थोरै मात्र भए पनि भूमिका खेलिरहेको छ । निफ्राले पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । निफ्राले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ अहिले काम गरिरहेको छ ।

समस्या समाधानका लागि के गर्ने ?

पूर्वाधार विकासका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। नीति निर्माण तहदेखि समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माण गर्दा नै सरोकारवालाहरू सबैको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी नीति बनाउने र बनेको नीतिप्रति सबैले अपनत्व लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले अझै केही समय क्षमता विस्तारमा काम गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा वित्तीय प्रतिफल कम र आर्थिक प्रतिफल बढी हुने भएकाले लगानी गर्नै पर्छ । कम लागतमा काम गर्न विभिन्न प्रकारका पूर्वाधार कोषहरूको आवश्यकता पर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर मात्र काम गर्न निकै कठिन हुन्छ । मुलुकमा अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीको सम्पूर्ण तरलता नगन्यजस्तै हुन्छ र त्यसबाट मात्र काम गर्दा लागत महँगो पर्न जान्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार बैंकले सम्भव भएसम्म न्यून लागतमा दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्छ। विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । मुलुकमै उपलब्ध यस्ता दीर्घकालीन स्रोतहरूलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने गरी बाटो खोल्नुपर्छ । देशभित्रको कोषले मात्रै पुग्दैन।

त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आफूसँग भएको आन्तरिक स्रोत देखाएर अपुग स्रोतका लागि विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायलाई गुहार्न सकिन्छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आफ्नै दीर्घकालीन आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दा विभिन्न किसिमको सहुलियतहरू दिनुपर्छ किन भने पीपीपी अवधारणाअन्तर्गत विकसित प्रायः सम्पूर्ण परियोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । तसर्थ पूर्वाधारका परियोजनाहरू सफल भए मात्रै मुलुकले बृहत्तर आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले अल्पकालीन फाइदा/बेफाइदा भन्दा पनि दीर्घकालीन सोच, योजना तथा नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

(नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थ चित्रबाट साभार गरिएको हो ।)