बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

आयातलाई कम गर्नको लागि सरकारले बजेट मार्फत कृषि अनुदानमा भारी मात्रामा बृद्धि गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेको हो । उत्पादन बढे मात्र आयातमा कम गर्न सकिने भएकोले सरकारले यस आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रको लागि अनुदानमा बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेको  छ । 

विगतमा पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेपनि आयातमा भने कमी आएको पाईदैन । सरकारले रसायनिक मल, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषि सामाग्री, बीउ तथा बिषादी लगयातको क्षेत्रमा अनुदान दिएपनि आयातमा कमी नआएको तथ्याकंले देखाउछ । 

यस आर्थिक बर्षमा सरकारले रसायनिक आपूर्तिको तथा खरिदको लागि मात्र १५ अर्बको विनियोजन गरेको छ । साथै, संघ,प्रदेश, र स्थानिय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्दापद कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि १० अर्बको विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको लागि भनेर सरकारले ५ अर्ब ९० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै, कृषकको आत्मसम्मान वृद्धिको लागि, किसान पेन्सन योजना सुरु गर्नको लािग किसान हित कोषको स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषको लागि किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

खाध्यान भण्डारणको लागि गोदाम घरको व्यवस्था गरिने जसमा १०० ओटा गोदानको लागि ४५ करोड छुट्टाएको छ । उखु किसानलाई अनुदान स्वरुप ८१ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकम हेर्दा सरकारले ६ वटा कार्यक्रमको लागि ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । 

तर विगतमा पनि अनुदान सरकारले प्रदान गरेको भएपनि त्यसको परिणाम भने राम्रो नआएको तथ्याकं छ । 

अनुदान तेब्बर, ४ गुणा आयात

१० बर्षको अन्तरालमा सरकारले अनुदान बढाउँदा पनि आयातमा कुनै प्रकारको कमी आएको छैन । अनुदान वास्तविक कृषकले नपाएको कारणले पनि उत्पादनमा कमी आएको पाईन्छ । यसरी अनुदान बापतको रकम दिदाँ जम्मा २५ प्रतिशतले मात्र उत्पादन बढेको छ । 
कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने र कृषकको पहुँच भन्दा पनि परको भएकोले सरकारले गरेको लगानी वालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । 
अनुदान

आयातको अवस्था