काठमाडौं- सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ । साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ पनि गराएका थिए । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीमा भएको अनियमितताको माथिदेखि तलसम्मको छानबिन गरी प्राधिकरणले काम गर्ने बताए । ऋण असुली न्यायाधिकरण, सूचना केन्द्र र कोष पनि चाँडै स्थापना हुने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ । ऐनमा भएको संशोधन अब दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि पनि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

सहकारी क्षेत्रमा नमिलेका ऐन, कानुन संशोधन गरी दुई वर्षभित्रमा यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले कार्यक्रममा गर्नुभएको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि र नापी ऐन पनि संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले सुनाए ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारको यही माघ ७ गतेको निर्णयअनुसार आफू अध्यक्ष भएको उल्लेख गर्दै एक हप्तामै कार्यालय स्थापनासहित उद्घाटन गर्न सकिएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा आइपरेका अप्ठ्याराबाट नडराई समस्या समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

देशको समृद्धिका लागि सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढेको बताए । पुँजीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी पनि अध्यक्ष पोखरेलले गराए । प्राधिकरणले देशभर खुलेका करिब ३४ हजार सहकारीमा भौतिक रूपमा पुग्न नसके पनि पाइला, आँखा र नजर पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा यसअघि बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले हाल प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने गरी सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएकाले अब कानुनको कार्यान्वयन गर्न माग गरे । देशभर ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा प्रत्येक सहकारीले मासिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले डिभिजन कार्यालयलाई राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा हटाइँदा अहिले समस्या आएको बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे । प्राधिकरणमा जिल्ला न्यायाधीशको अधिकारसरहको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक पनि आजै बस्ने जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो ।