नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सुरु भएको सात वर्षको छोटो अवधिमा हासिल गरेको प्रगति प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि त्यसमै सन्तुष्ट रहेर बस्ने अवस्था छैन । कानुनी संरचनामा केही सुधार र सेवा प्रदायकलाई केही थप अधिकार थपेर भए पनि नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको आयतनलाई बढाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेको अभ्यासअनुरूप डिजिटल भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी दुई प्रकारको लाइसेन्स दिने गरेको छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालकले विशेषतः पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक छन् । 

यद्यपि, करिब आधा दर्जन भुक्तानी सेवा प्रदायकले मात्र उल्लेख्य रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० भदौसम्म नेपालमा एक करोड ९९ लाख २२ हजार वालेट प्रयोगकर्ता रहेकामा २०८१ भदौमा २ करोड ४२ लाख ६४ हजारभन्दा धेरै पुगेका छन् । अर्थात् एक वर्षको अवधिमा वालेट प्रयोगकर्ता झन्डै २२ प्रतिशतले बढेका छन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी वालेट प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने हुँदा केही दोहोरोपनाको सम्भावना छ । तर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नेपालको ठुलो जनसंख्या आबद्ध भइसकेको छ ।

२०८१ भदौमा २ करोड ९१ लाखभन्दा धेरै पटक वालेटबाट कारोबार भएको छ । असार र साउनमा भने यो संख्या ३ करोडभन्दा धेरै थियो । त्यस्तै, २०८१ साउनमा वालेटमार्फत ४३ अर्ब ६९ करोड र भदौमा ४० अर्ब ३४ करोड कारोबार भएको छ । २०८० साउनमा यो रकम २० अर्ब हाराहारी मात्रै थियो । अर्थात् एक वर्षमा वालेटमार्फत हुने भुक्तानी रकम शतप्रतिशत बढेको देखिन्छ। त्यस्तै, क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानी पनि पछिल्लो एक वर्षमा शतप्रतिशत बढेको छ । २०८० भदौमा क्यूआरमार्फत ३० अर्ब ५६ करोडको कारोबार भएकामा २०८१ भदौमा ६१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी २०८१ साउनमा ६२ अर्ब बढीको कारोबार क्यूआरमार्फत भएको थियो । एकै महिनामा वालेट र क्यूआरमार्फत अर्बौँको कारोबार हुनु भनेको वालेट र क्यूआरप्रति आम मानिसको विश्वास जाग्नु हो ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकका समस्या

भुक्तानी सेवा प्रदायकका केही समस्या छन् । पहिलो सेवा प्रदायकहरूले आफ्नोभन्दा कैयौँ गुणा धेरै पुँजी, नेटवर्क र जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । दोस्रो, आम्दानीको स्रोत सीमित छन् । कार्यक्षेत्र पनि एकदमै साँघुरो छ । डिजिटाइजेसनको अग्रपंक्तिमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू रहनुपथ्र्याे । त्यसो हुँदा सानोभन्दा सानो व्यवसायलाई पनि डिजिटलाइज गर्न सकिन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेकै काम मात्र भुक्तानी प्रदायकहरूले काम गर्नु परिरहेको छ । सीमित कार्यक्षेत्रका कारण खुलेर कारोबार गर्न नपाइँदा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन निकै गाह्रो छ । अधिकांशको सेवा लगभग मोबाइल/टीभी रिचार्ज गर्ने, फिल्म टिकट बुक गर्ने, इन्टरनेट/खानेपानी/बिजुलीको पैसा तिर्नेमा सीमित छ । कार्यक्षेत्र सीमित गरिदिएर नै यो समस्या आएको हो ।

तेस्रो, भुक्तानी सेवा प्रदायकले अधिकांश सेवा निःशुल्क दिइरहेका छन् । सफ्टवेयर विकास गर्न, प्रणाली बनाउन ठुलो खर्च लागेको हुन्छ । तर, निःशुल्क सेवा दिँदा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकले अहिले दिएको अनुमतिले स्वदेशभित्र मात्र काम गर्न पाइन्छ । तर, कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले विकास गरेको प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । ग्राहक, व्यवसायको प्रकृति र अन्य निर्देशनका आधारमा सबल एवं सक्षम प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्नु  कानुनी बन्देज हटाएर नेपाली कम्पनीलाई राम्रो अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

समाधानका उपाय

भुक्तानी सेवा प्रदायकका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । ऐन संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्यको स्कोप बढाई थप कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रदायकलाई अहिलेकै अवस्थामा राखिरहँदा अहिले सहकारीमा देखिएको जस्तो समस्या भोलि भुक्तानी सेवा प्रदायकमा देखिन सक्छ । सेवा प्रदायकका पूर्वाधार, प्रविधि र सुरक्षाको मापदण्ड तोकिनुपर्छ र स्पष्ट प्रावधानसहित कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था नियामकले हेर्नुपर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पनि आम सर्वसाधारणको रकम वालेटमा राख्ने भएकाले राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकको नियमन अब्बल छ । तर थप अधिकारसहित नियमन र सुपरिवेक्षणलाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

भुक्तानी प्रदायकलाई थप अधिकार दिएको खण्डमा रिचार्ज, बुकिङभन्दा पनि धेरै सेवा दिन सकिन्छ । अहिले भुक्तानी प्रदायकको कामलाई भुक्तानी सहजीकरणको रूपमा मात्र लिइएको छ, तर काम ‘प्रोसेसिङ’ पनि हो । भुक्तानी प्रदायकले भुक्तानी सहजीकरणसँगै गैरवित्तीय सेवाहरू पनि दिन सक्छन् । उदाहरणका लागि सिटी पे रेमिट्यान्स कम्पनीसँग जोडिएको संस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीसँग ग्राहकका रूपमा ३० लाख नेपाली आबद्ध छन् । यदि भुक्तानी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिए तत्कालै ३० लाखलाई आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । माउ कम्पनीको तथ्यांकमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्न आफ्नो वालेट पुलमा रहेको ब्यालेन्सबाट अथवा ‘पी टू पी लेन्डिङ’ गर्न सकिन्छ ।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने सदस्यका रूपमा वालेट कम्पनीहरूलाई पनि समावेश गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ र थोरै रकमको डिजिटल कर्जा अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । डिजिटल कर्जाको कर्जा सूचना पनि सहज रूपमा सेयर गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । तर, कुनै नयाँ संस्था वा समूहलाई भन्दा अहिले डिजिटल कारोबार गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्सको दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हामीले गरिरहेको कार्य नै डिजिटल बैंकको पनि कार्यक्षेत्र हो । जसमध्ये कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आधार, नीति, नियम, कार्य योजना एवं ठोस उपलब्धिका आधारमा हाल बजारमा रहेका केही सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिन सकेमा भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले कानुनी अधिकार नपाएकाले डिजिटल रूपमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नगरेका मात्र हुन् । निक्षेप संकलन र कर्जा दिने अधिकार थपेर भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नै डिजिटल बैंकका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नवीन प्रोडक्टहरू पनि ल्याउन सक्छन् । भुक्तानी प्रदायकसँग अहिले नै प्रविधि छ, संरचना छ, ग्राहक छन्, बजार छ, जनशक्ति छ । यस्तो अवस्थामा पूरै संरचना नयाँ बनाउनु पर्नेलाई भन्दा काम गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई डिजिटल बैंकको अनुमति दिँदा उद्देश्य प्राप्ति छिटो हुन्छ ।

चुक्ता पुँजीको चुनौती

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकेको छ । भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी पाँच करोड र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्नेलाई २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । २०८५ असारसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउन भनिएको छ । अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू अहिले नाफामा छैनन् । नाफाबाट लाभांश दिएर चुक्ता पुँजी पु¥याउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी पुु¥याउने विकल्प मर्जर हो । हालै भुक्तानी सेवा सञ्चालक नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स् लिमिटेड (नेप्स) लाई गाभेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि मर्जरका लागि केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । तर मर्जर हुँदा दुई संस्थाको सिनर्जी मिल्नुपर्छ, केही न केही मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।

अनि बल्ल मर्जर सार्थक हुन्छ । समान प्रोडक्ट र समान ग्राहक भएका दुई संस्था मर्ज हुँदा खासै लाभदायी हुँदैन । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको मर्जरका लागि गृहकार्य गरिरहेकाले प्रोत्साहित वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । चुक्ता पुँजी बढाउने अर्को विकल्प सेयरको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) हो । तर भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न तयार छैनन् । कम्पनीहरूले प्रविधिमा ठुलो लगानी गरेका छन्, जुन दीर्घकालीन लगानी हो, जसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ । वालेटहरूले भविष्यका लागि भनेर लगानी गरेका छन्, अहिले सबै सेवा निःशुल्क दिएकाले आम्दानीको स्रोत कम छ । अहिले सुरुवातमा कम नाफा भएको कारण देखाएर अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न लाउनु उचित हुँदैन ।

साइबर सुरक्षाको चुनौती
अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने जो–सुकैलाई पनि साइबर सुरक्षाको चुनौती बढ्दो रूपमा छ । विश्वका कहलिएका कम्पनीहरूमा पनि साइबर सुरक्षाको समस्या देखिएका छन् । साइबर सुरक्षाका लागि लगानी बढाएर, प्रणाली बनाएर मात्र हुँदैन। जति बलियो प्रणाली बनाए पनि संस्थाभित्रकै कोही व्यक्तिले जानेर वा नजानेर कुनै एउटा लिंकमा ‘क्लिक’ गर्यो भने पनि सिङ्गो प्रणालीमै समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण साइबर सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न सबैको साथ सहयोग र साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ, आम जनमानसमा जनचेतना पनि बढाउन जरुरी छ ।

वालेटमा ब्याजको बहस
वालेटले ब्याज नदिएको विषय पनि बेला–बेलामा बहसमा आउने गरेको छ । वालेटलाई ब्याज दिन कानुनले रोकेको पनि छैन । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर ब्याज दिन सकिन्छ । तर वालेटमा थोरै रकम मात्र ब्यालेन्सका रूपमा राख्न सकिन्छ । सानो रकममा ब्याज दिँदा ग्राहकलाई खासै लाभ नहुने देखेर नै ब्याज नदिइएको हो । ब्याजबापत जति लाभ हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी सेवा प्रदायकहरूले ‘क्यासब्याक’, छुटलगायत सुविधा दिइरहेका छन् ।

अर्को विषय वालेटमा राखेको पैसा कल एकाउन्टमा रहन्छ । कल एकाउन्टमा खासै ब्याज आउँदैन । वालेटमा भएको रकमको निश्चित रकम कहीँ कतै लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल वा आम्दानीले राम्रै ब्याज दिन सकिन्थ्यो । साथै वालेटहरूले कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको भए पनि ‘स्प्रेड’ मार्फत हुने आम्दानीले ब्याज दिन सम्भव हुन्थ्यो । तर वालेटहरूलाई यो दुवै काम गर्न दिइएको छैन ।

भ्याटको मार र शुल्कको बहस
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ) मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार उपभोक्तालाई थपिएको छ । अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भ्याट लगाउनु गलत छ । विदेशमा अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेर विभिन्न छुट स्किमहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । नेपालमा भने नीति एकातिर काम अर्कोतिर छ ।

वालेटका कारण कारोबारमा पारदर्शिता बढेको छ । हरेक व्यापार व्यवसायले क्यूआरमार्फत भुक्तानी लिँदा उनीहरूले आफ्नो कारोबार र आम्दानी लुकाउन सक्दैनन् । यसले उनीहरूले तिर्ने कर बढेर राजस्वमा राम्रो योगदान भएको छ । अनलाइन भुक्तानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेर तल्लो तहसम्म लैजान सकेमा राजस्वमा ठुलो सुधार देखिन्छ । कतिपय देशमा प्रोत्साहनका लागि अनलाइन भुक्तानी गर्नेहरूले करयोग्य आय घटाउन सक्नेसम्मको सुविधा छ । त्यस्ता प्रोत्साहन नेपालमा पनि आवश्यक छ । भ्याटको व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्छ ।

वालेटहरूले लिने शुल्कका विषयमा पनि बेलाबेला बहस हुुने गर्छ । वालेटहरूले भुक्तानी सहज बनाइदिएको छ । भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिदिए बापत वालेटहरूले न्यूनतम शुल्क लिँदा पनि कोकोहोलो गरेको सुनिन्छ । उदाहरणका लागि पहिले बिजुलीको बिल तिर्दा दिनभरको समय खर्च हुनुका साथै केही रकम खर्च हुन्थ्यो भने अहिले वालेटबाट केही सेकेन्डमा काम फत्ते हुन्छ । सम्बन्धित ग्राहकको समय र थप खर्च बचेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम शुल्क तिर्न सेवाग्राही तयार हुनुपर्छ। सबै सेवा निःशुल्क खोजेर पनि हुँदैन ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू आम मानिसको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउने सारथि हुन् । कानुनमा केही संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई थप अधिकारहरू दिए अनलाइन भुक्तानीलाई अझै बढाउन सकिन्छ । अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जे गरिरहेका छन्, यो सुरुवात मात्र हो । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको भविष्य धेरै उज्ज्वल छ ।