काठमाडौं – ‘रियल इस्टेट’ उद्योगको विकास र यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महांघले छ बुँधे माग राखेको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घरजग्गा क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि छ बुँधे माग राखेको हो ।

महासंघले अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्ट भित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेन्टलाई सम्बोधन गरेको छ । यो सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघले खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्ट भित्रका संस्थापन कर कम्पनीकै नाममा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘रियल इस्टेट’ परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्छ । नेपाल सरकारले पटक-पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कानूनी व्यवस्था तयार भएको छैन । यहीकारण, यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने समेत महासंघको भनाई छ ।

यस्तै, व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ तथा ‘हाउस पुलिङ’ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजना निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने लक्ष्यसहित ‘शहरी विकास ऐन’ जारी गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थिती छ ।

यसका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ का साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समेत महासंघले दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको छ । यसअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा कानूनी मान्यता दिन समेत महासंघले माग राखेको छ ।