काठमाडौं – नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन हालै केही नयाँ निर्णयहरू गरेको छ । कार्यान्वयनमा देखिएका विविध जटिलताहरूकोबीच सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत केही निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपालीहरूका नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूप्रति सचेत रहेको र गैर आवासीय नेपालीहरूका माग र अधिकारहरू सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखिएकोमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (यूएनडीओ) ले नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। यूएनडीओका अध्यक्ष सोनामा लामाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आभार व्यक्त गरेपनि यो अपुरो भएको बताएका छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार, गैर आवासीय नेपालीहरूले १० वर्षसम्म नेपालमा बस्न निःशुल्क भिसा पाउने, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, र विदेशी नागरिकका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारहरूको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा यूएनडीओको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष लामाले बताए ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकले शिक्षा, सम्पत्ति, र पेसा जस्ता विषयमा पनि थप अधिकार पाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यूएनडीओले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिक सरह दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस किस्ताबद्ध अधिकारले विदेशमा रहेका पछिल्ला पुस्तालाई मातृभूमिप्रति जोड्न असफल हुन सक्ने साथै, सरकारले विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउन प्रेरणा दिने ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा सङ्गठनले जोड दिएको छ।

यूएनडीओले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको योगदान र महत्वको कदर गर्दै बि.स.२०७२ मा नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको व्यवस्था गरेको थियो ।